Monday, August 31, 2009

FACTBOX-Impact of India~s previous drought on crops



Aug 31 2009 4:04PM


Aug 31 (Reuters) - India's monsoon rains are likely to be the worst in nearly 40 years, expected to fall 20 percent short of normal. India last saw a similar rainfall deficit in 2002.

Following are details of the impact of the 2002 drought on various crops and edible oil output and imports, which may be a pointer to the implications of this year's failed monsoon.


SPECIFIC CROPS * Wheat output in 2002/03 fell 10 percent to 65.76 million tonnes, the lowest since 1995/96, when output was 62.1 million tonnes. The yield, 2.61 tonnes per hectare, was the lowest since 1998/99, while the crop area had fallen 4 percent. * Soybean output fell 22 percent to 4.65 million tonnes, the lowest since 1992/93, when output was 3.39 million tonnes. The yield, at 762 kg per hectares, was the lowest since 1987/88. Crop area was 3.6 percent lower. * Sugar cane: Despite a 2.5 percent rise in crop area, output fell 3.3 percent to 287.38 million tonnes, lowest since 1997/98 when India produced 279.5 million tonnes. The yield, in tonnes per hectare, was 63.58 in the drought year, the lowest since 1988/89. * Rice output fell 23.5 percent to 71.82 million tonnes, the lowest since 1988/89 when India produced 70.49 million tonnes. * Corn output fell 15.3 percent to 11.15 million tonnes. The yield was the lowest since 1994/05.


EDIBLE OILS * The net domestic availability of edible oils fell to 4.66 million tonnes from 6.15 million tonnes. * Imports were only marginally higher at 4.365 million tonnes against 4.322 million tonnes in the previous year. * Domestic consumption, which declined because of lower rural incomes, stood at 9.03 million tonnes, down from 10.47 million tonnes and was the lowest since 1997/98.

* Groundnut production fell to 4.12 million tonne from 7.03 million tonnes while output of oil extracted from it fell to 0.95 million tonnes from 1.6 million tonnes.

OVERALL IMPACT: Area left Unsown: 18 Million Hectares Contingency Crop Shift: 1.5 Million Hectares Sown Area damage: 47 Million Hectares Food crop output Loss: 24 million tonnes Estimated crop loss: 300 billion rupees Relief expenditure: 90 billion rupees

RAINFALL PATTERN:

In June, rainfall was 9.4 percent surplus in 2002, but this year it was the worst in more than 80 years.

In 2002, the month of July saw a 55 percent shortfall in rainfall, which was the highest in recorded history, while this year July rainfall was only 5 percent short of normal.

August rainfall was close to normal in 2002 but this year, the worst two weeks of the month were exceptionally dry, but rainfall improved in the latter half of the month.

For a graphic on Indian crops and rainfall trends





India sugar steady ahead of September non-levy quota



Aug 31 2009 4:31PM


MUMBAI, Aug 31 (Reuters) - Indian spot sugar prices were treading water on Monday as dealers awaited non-levy sugar quota for September before making big transactions, traders said.

In Kolhapur, a key market in top producer Maharashtra, the price of the most traded S-variety sugar edged down 0.26 percent to 2,835 rupees ($58.1) per 100 kg.

The spot price has risen more a quarter this month, while in 2009 it has jumped 54.2 percent.

Non-levy, or free sale sugar, is sold by millers in the open market, but the quantity each mill can sell is fixed by the federal government on a monthly basis.

"There is uncertainty over September quota and price. If the government sells more sugar through public distribution system it will affect on open market demand," said a trader based in Vashi spot market near Mumbai.

India's Farm Minister Sharad Pawar on Friday said sugar industry has agreed to provide more sugar at lower prices during the festival season to rein in prices. see [ID:nBOM512685]

In August India had released 1.67 million tonnes of sugar in the open market.

The country's peak festival season runs from August to October, when demand for sugar goes up as people consume more sweets and confectioneries.

India's sugar stocks will drop by three-quarters from a year earlier to 2.7 million tonnes on Oct. 1, when the new season begins, a leading industry official said last week. See [ID:nBMA005655]

The government had estimated last month the stock would be 3.5-4.0 million tonnes, down from 10 million tonnes at the beginning of the season last year.

India has put stock limits for big companies, wholesale traders and retailers to curb the hoarding.

($1= 48.8 rupees)

India soybean futures down on weak CBOT, rains

Aug 31 2009 3:16PM


MUMBAI, Aug 31 (Reuters) - Indian soybean futures fell on Monday afternoon tracking losses in soybean on Chicago Board of Trade (CBOT) and expectation of good oilseed supplies following revival in rains in the growing regions, analysts said.

At 3:14 p.m., the October soybean contract on the National Commodity and Derivatives Exchange was down 1.1 percent at 2,155.5 rupees per 100 kg.

October soyoil futures fell 1.06 percent to 460.95 rupees per 10 kg.

Rains since last week and forecast of more rains in the growing states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh and Gujarat have raised expectations of good crop later in the year, depressing spot demand.

Prices in the spot market in the central Indian city of Indore fell 0.92 percent to 21,500 rupees per tonne, while soyoil prices fell 0.69 percent 42,900 rupees per tonne.

November U.S. soybean futures on CBOT edged fell 1.83 percent to $9.92- a bushel during electronic trade on Monday.

कमोडिटी की कीमतों का क्या ट्रेंड रहेगा?

कमोडिटी की

Western">कीमतों के उतार - चढ़ाव ने बीते साल पूरी दुनिया के निवेशकों और ट्रेडरों का परेशान कर दिया था। ब्याज दरों के पिछले कई सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने और वित्तीय बाजारों में जरूरत से ज्यादा तरलता के बीच कमोडिटी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी जुलाई तक तो ठीक लग रही थी। लेकिन अब बाजार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कमोडिटी की कीमतें बुलबुले का रूप तो धारण नहीं कर रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे वक्त जब दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं , उस समय कमोडिटी की बढ़ती कीमतें आर्थिक सुधार की रफ्तार को सुस्त कर सकती हैं। इन सभी हालातों के मद्देनजर कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के कारणों को समझना जरूरी हो जाता है। यह भी जानना जरूरी है कि कीमतों में बढ़ोतरी का यह रुख कब तक जारी रहेगा। साल 2009 के मार्च की शुरुआत से जुलाई तक कुछ प्रमुख औद्योगिक कमोडिटी जैसे कच्चा तेल और तांबा के दाम में करीब 45 फीसदी का इजाफा देखा गया। इस दौरान जिंक और एल्युमिनियम के दाम करीब 15 से 30 फीसदी के बीच बढ़े। जुलाई के आखिर में इन कमोडिटी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। ज्यादातर कमोडिटी की कीमतें फरवरी के उनके न्यूनतम स्तर से लगभग दोगुने स्तर पर पहुंच गए। असल में फरवरी और मार्च में एशिया और यूरोप के देशों का औद्योगिक उत्पादन कुछ हद तक सुधरा था , जिसके चलते कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ीं। चूंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में धीरे - धीरे सुधार आ रहा है तो कच्चे तेल और तांबे की कीमतों का तेजी से बढ़ना स्वाभाविक नहीं लगता। उधर , चीन भी जरूरी औद्योगिक कमोडिटी का अपना स्टॉक बढ़ाने लगा जिससे कि दाम और बढ़ने लगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में चीन सबसे बड़ा भागीदार देश है। अमेरिकी डॉलर का दूसरी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर पड़ना भी कमोडिटी के लिए फायदेमंद रहा। जबकि 2007 से दूसरी प्रमुख मुद्राओं और कमोडिटी की कीमतों में नकारात्मक सह - संबंध रहा है। इस बीच पूरी दुनिया में कमोडिटी की ट्रेडिंग भी बढ़ने लगी , जिससे कमोडिटी महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उभरने लगे। इसका सीधा असर दामों पर पड़ा और वे बढ़ने लगे। दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी डॉलर 2009 के मार्च से यूरो और स्टर्लिंग के सामने कमजोर पड़ने लगा। कमजोर डॉलर ने कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का समर्थन किया। कमोडिटी बाजार के बेंचमार्क सूचकांक ' गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स ' में कमोडिटी की कीमतें बढ़ने लगी। साल 2008 के मध्य में अमेरिकी डॉलर का सूचकांक ढाई सालों के गिरावट के साथ बंद हुआ। वैश्विक वित्तीय बाजार में छाए अनिश्चितता के मौहाल के चलते ऐसा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थिर सुधार की उम्मीदों के चलते बाजार की मनोदशा में भी सुधार देखने को मिला। दुनिया के कई पीएमआई ( परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स ) सूचकांकों में उछाल आया। अमेरिका के शिकागो पीएमआई और आईएसएम सूचकांक , चाइना पीएमआई और जर्मनी जेडईडब्ल्यू सूचकांक में इस साल मार्च महीने में मजबूत सुधार देखने को मिला। सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) के तिमाही आंकड़ें भी सकारात्मक मनोदशा के संकेत पर मुहर लगाते हैं। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं और एशिया के कुछ देशों में जून तिमाही के नतीजे बेहतर रहे।

चीनी के भाव में छह फीसदी गिरावट

सरकार की सख्ती और सितंबर महीने का कोटा ज्यादा आने की संभावना से चीनी की कीमतों में पिछले दो दिनों में करीब 6.3 फीसदी की गिरावट आई है। दिल्ली थोक बाजार में एम ग्रेड चीनी के भाव शनिवार को घटकर 2900 से 2950 रुपये और उत्तर प्रदेश में एक्स-फैक्ट्री भाव 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक त्यौहारी सीजन के कारण सितंबर महीने के लिए चीनी का कोटा 20 लाख टन जारी होने की संभावना है। जुलाई में सरकार ने 16.5 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया था। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सरकार चीनी की कीमतों पर लगातार नजर रखे हुए है। त्यौहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ जाती है इसलिए सिंतबर महीने का कोटा बढ़ाकर 20 लाख टन जारी करने की संभावना है। पिछले दो महीने से लगातार कोटे में बढ़ोतरी की जा रही है। अगस्त में 16.5 और जुलाई में सरकार ने 14.9 लाख टन का कोटा जारी किया था। उद्योग सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा बड़ी उपभोक्ता कंपनियों पर स्टॉक लिमिट लगा देने से चीनी की मांग पहले की तुलना में काफी घट गई है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा सख्ती करने और आयातकों को पोर्ट पर आयातित चीनी का भंडार 30 दिन से ज्यादा नहीं रखने के निर्देश से भी गिरावट को बल मिला है। दिल्ली थोक बाजार में पिछले दो दिनों में चीनी की कीमतों में 200 रुपये की गिरावट आकर भाव 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। मांग घटने के कारण उत्तर प्रदेश में एक्स-फैक्ट्री चीनी के दाम घटकर 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। मुंबई में चीनी के भाव घटकर 2950-3000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। हालांकि फुटकर बाजार में अभी भी चीनी के दाम 32 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही बने हुए हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अध्यक्ष समीर एस. सोम्मैया के अनुसार अभी तक 40 लाख टन रॉ शुगर (गैर-रिफाइंड चीनी) के आयात सौदे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई वर्षा से गन्ने की फसल को फायदा हुआ है। अक्टूबर महीने से शुरू होने वाले नए सीजन में चीनी का उत्पादन बढ़कर 160 लाख टन होने की संभावना है। नए सीजन पर चीनी का बकाया स्टॉक मात्र 20-25 लाख टन ही बचने की संभावना है जबकि पिछले साल नए सीजन पर 100 लाख टन का बकाया स्टॉक था। भारत की मांग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले एक महीने में चीनी की कीमतें करीब 23 फीसदी बढ़ चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर के भाव बढ़कर 23.52 सेंट प्रति पाउंड हो गए हैं जबकि 29 जुलाई को इसके भाव 19.09 सेंट प्रति पाउंड थे। रॉ शुगर के भाव भारतीय बंदरगाह पर पहुंच करीब 2500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर बैठ रहे हैं इसमें रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च जोड़ने के बाद इसके भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा बैठ रहे हैं।

Rains give India soybean new life, more needed



Aug 31 2009 3:13PM


NEW DELHI, Aug 31 (Reuters) - India's soybean-growing central region has received heavy showers in the past few days, giving a new lease of life to the crop but more rains will be needed in three weeks to limit the damage.

"The crop needs one more monsoon spell to ensure the output does not fall further," said Umesh Bothra, a trader at Indore in the soybean hub.

Traders and industry officials expect soybean output in India, the world's top edible oil buyer, may fall 9-19 percent this year due to failed monsoon over the producing belt. See

The soybean area was 9.49 million hectare until Aug. 28, marginally lower than 9.52 million hectare a year ago.

Another Indore trader said the dry phase could lead to a 10 percent drop in output, but rains in coming weeks could ensure the output does not fall more.

India produced 9.9 million tonnes of soybean in 2008.

"Last five days showers have given a new lease of life to the late-sown varieties," Bothra said.

Traders said the late-sown varieties have entered flowering stage, and can withstand a break for at least two more weeks as the recent rains have improved soil moisture level.

"Dry phase beyond that would reduce the bean weight," Bothra said.

The weather office has forecast rains over the producing belt in the next 24 hours.

Worries over tight supplies and farmers strike in Argentina, a major soy exporter, pushed U.S. futures up last week.

On Friday, the benchmark September soybean contract on the Chicago Board of Trade ended at $11.35- per bushel, up 21- cents, while new-crop November contract closed at $10.11, up 15 cents.

ANALYSIS-As monsoon winds down, risk shifts to winter wheat



Aug 31 2009 12:14PM


* Summer damage done, failed monsoon may wallop winter crops

* Winter wheat usually declines after weak summer rains

* Sept rains critical to aid soil moisture, fill reservoirs

* Rapeseed may buck trend, benefit from crop switching


By Himangshu Watts

NEW DELHI, Aug 31 (Reuters) - Just as India's sugar, soybean and rice farmers begin to breathe easier as the worst monsoon in nearly four decades winds down on a less sombre note, those planning to grow winter wheat are bracing for a serious knock-on impact.

The world's second-biggest wheat producer faces a grim winter: soil moisture is extremely low after summer rains delivered one-quarter less water than normal; hydro-reservoirs are deeply depleted, threatening power shortages and limiting irrigation; and many farmers may shift to planting more profitable rapeseed, which can better withstand dry conditions.

While the government ponders a broader policy response to the ravaged summer rice harvest and a sugar supply shortfall that will force the top consumer into a second year of substantial imports, analysts and traders warned that the worst fallout from the near-failure of the monsoon may not be past.

"The government needs to be better prepared for (these winter) crops. It was caught unaware by scanty rains this summer," said S. Raghuraman, head of research at Agriwatch, a commodity research firm.

At the moment, the outlook still hinges heavily on September rains, essential for ensuring soil moisture is sufficient to support the wheat and rapseed crops, and that reservoirs rise to provide enough water to irrigate the crops, particularly in north and northwest India, where rain deficiency was 37 percent last week. For a table see [ID:nDEL544419].

But the precedent is not good.

Although the summer-sown crops are much more heavily dependent on the June-September monsoon than the winter crops -- three-quarters of India's annual rainfall comes from the monsoon -- the latter have consistently declined almost as severely each year that the monsoon fails to deliver.

For a graphic on Indian crops and rainfall trends, click:


In 2002, when monsoon rainfall was 19 percent below normal, winter crop output fell 13 percent, after the summer crop contracted 22 percent; in 1979, which saw a similar rain deficit, the decline was 19 percent in summer and 14 percent in winter.

Output of wheat, which accounts for 60 percent of the total winter crop area, fell 10 percent in both years.


CONTRARIAN RAPESEED

Farmers will be considering which winter crops to grow over the next two months, with the first indication of planting intentions likely to emerge once the government sets the minimum price it will guarantee to pay farmers for their wheat, probably before planting begins in mid-October.

It isn't all bad news -- the rapeseed crop, which supplies about 15 percent of India's demand for vegetable oil, may actually benefit as farmers allocate more space to grow a crop that requires less water and yields more income.

The premium for Chicago Board of Trade (CBOT) soybeans over wheat has risen this summer to near the record high reached in 2008, and far above the average since 2000.


"A higher market price for rapeseed is likely to push up sowing area this winter. There could also be shift in area from wheat to rapeseed, which needs less water," said Jyoti Kanda president of the Oil Millers and Traders Association in North Rajasthan, the country's biggest growing region.

The impact for global markets may not be immediate: while India produces as much as one-fifth of the world's wheat, that's normally enough to meet its demand.

While its sudden need for imports in 2006 was one of the catalysts for wheat's rally, New Delhi has since then amassed enough wheat and rice stocks to feed its 1.1 billion people for 13 months, helped by bumper harvests and tight export curbs for both crops in the past two years.

Grain bins were so full that the government relaxed that ban briefly in July, although it reimposed the restriction less than two weeks later on bad news from the weather office.

A trader at an international grains trading firm said India would be comfortable even if wheat output fell by 10 million tonnes from last year's record 80.6 million tonnes.


DOUBLE HIT FOR WHEAT

The main focus will be on Punjab and Haryana, key states that typically produce a third of India's harvest, with traders bracing for lower planting and reduced yields after soil moisture was depleted by deficient summer rainfall.

"Talking about the harvest of 2010 will be a little early but what we know as of now is that soil moisture will not be good in states like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh," M.K. Duttaraj, president of the Roller Flour Millers' Federation of India, said.

Uttar Pradesh accounts for a third of both the crop area and output, but consumes most of the grain, while Punjab produces 22 percent of Indian wheat from 12 percent of the crop area and is the biggest contributor to the national stockpile.

The late arrival of the monsoon, which delivered the lowest June rainfall in 83 years, has prompted many farmers in the region to plant late-sown varieties of rice, which need less water, but this will also delay the wheat harvest and subsequent wheat planting, hurting yields.

In Haryana, the government is subsidising sowing of a variety of rapeseed, which can be planted now, to make up for destroyed rice fields, but it will mature late and either rule out wheat sowing or delay it to the fag end of the season, hitting output.

The situation may be worse in other wheat producing states, which have poor irrigation, as low rainfall has retarded the flow of water into Indian reservoirs at a time when they are normally being replenished to keep hydropower and irrigation canals working until the next year's monsoon.

Water level in Indian reservoirs rose to just 42 percent of capacity in the week to August 27, far below the 10-year average of 57 percent, government data showed last week.

"Area under wheat is (likely to be) slightly lower compared to last year, but actual production will depend on how much water is available in the districts fed by canals," said Gurdial Singh, joint director with Punjab Agriculture Department.

September rainfall will be the last chance for these reservoirs to fill up before the rainy season ends, but rainfall in that month is usually barely 20 percent of total monsoon rains, and the El Nino phenomenon -- present this year, but thus far seen as weak to moderate -- may make matters worse.

"There are indications of a developing El Nino, and if it intensifies, there could be a problem for winter-sown crops as well," Raghuraman said.

India soybean falls for 8th day on overseas cues, rains


Aug 31 2009 11:12AM


MUMBAI, Aug 31 (Reuters) - Indian soybean futures extended losses for eighth session on Monday tracking losses in soybean on Chicago Board of Trade (CBOT) and expectation of good crop following revival in rains in the growing regions, analysts said.

At 10:55 a.m., the October soybean contract on the National Commodity and Derivatives Exchange fell 1.24 percent to 2,152.5 rupees per 100 kg, extending the 4.4 percent loss of the last seven sessions.

October soyoil futures was down 0.6 percent at 463.1 rypees per 10 kg.

Most of the oilseeds growing states like Madhya pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Gujarat have received rainfall last week and are likely to get more rainfall this week.

November U.S. soybean futures on CBOT edged fell 1.68 percent to $9.94 a bushel during electronic trade.

The Malaysian palm oil futures were closed on account of a holiday.

Palm oil and soybean are related commodities and their prices often move in tandem.

TABLE-India rice, oilseed area down; cotton, corn up



Aug 31 2009 11:44AM

Aug 31 (Reuters) - India's rice and oilseed area fell on weak
monsoon rains, government data showed.
Soybean planting dipped, and area under cane was lower than
last year and remained the same since mid-July, while corn area
was up.
The details of sowing of various crops until week ended Aug.
28 vs the previous week and the total area, in million hectares,
in which crops are normally sown every year are:
--------------------------------------------------------------
CROP NORMAL AUG 28 AUG 20 PCT OF NORMAL AREA
AREA AUG 28 AUG 20 YEAR AGO
---------------------------------------------------------------
Rice 39.117 28.93 27.28 73.96 68.74 91.6
Corn 6.371 6.95 6.88 109.09 107.99 107.4
Cotton 8.373 9.621 9.493 114.90 113.38 101.3
Sugarcane 3.927 4.250 4.250 108.22 108.22 111.5
Lentils 11.170 9.075 8.869 81.24 79.40 78.7
Oilseeds 16.640 15.861 15.410 95.32 92.61 104.2
----------------------------------------------------------------
Source: Government of India

India state govts ask firms for sugar stock details


Aug 31 2009 10:24AM


NEW DELHI, Aug 31 (Reuters) - Many state governments in India have asked food and beverage companies to give details of sugar stocks they hold, the Economic Times reported on Monday, a move seen to check rising trend in retail prices.

The firms, including Coca-Cola , Nestle and Pepsico India , have asked lobby group Confederation of Indian Industry to take up the issue with the government, it said.

Rising food prices and poor monsoon have driven many state governments, including Maharashtra, West Bengal, Madhya Pradesh and Rajasthan, to impose stock limits.

मॉनसून की वापसी से स्थिति में सुधार

पुणे August 28, 2009

पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में मॉनसून की मजबूत वापसी के बाद 12 मॉनसून मंडलों में जून-अगस्त के दौरान बारिश की सामान्य मात्रा का लक्ष्य हासिल हो गया है।
देश के केवल 3 इलाकों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है और कमी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, रॉयलसीमा (आंध्र प्रदेश), लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब बारिश की सीमा सामान्य को पार कर चुकी है।
हालांकि 22 मॉनसून मंडलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके शामिल हैं। हरियाणा एक मात्र ऐसा मंडल है, जहां बारिश बहुत कम (64 प्रतिशत कम) और गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में भारी बारिश (29 प्रतिशत ज्यादा) हुई है।
ये आंकड़े 26 अगस्त तक के हैं, जो भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है। शेष भारत में 514.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत सालाना सामान्य बारिश से 25 प्रतिशत कम है। आईएमडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अगस्त तक सामान्यतया 682 मिलीमीटर औसत बारिश होनी चाहिए।
बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत करते हुए आईएमडी के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि अभी इस बात की संभावना है कि कुछ और मंडलों में बारिश सामान्य स्तर पर पहुंच जाए। ऐसा सितंबर के दूसरे सप्ताह तक हो सकता है। अधिकारी ने कहा, 'हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। (बीएस हिन्दी

सरकार जल्द दे सकती है चीनी आयात की इजाजत

नई दिल्ली : आम आदमी की जेब में ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ यूपीए के साझेदार दलों के बीच भी कड़वाहट घोलने पर आमादा दिख रही चीनी की बड़ी मात्रा जल्दी ही आयात की जा सकती है। लेवी कोटे के लिए चीनी की मात्रा बढ़ाने पर चीनी उद्योग के साथ सरकार की बातचीत के कई दौर बेनतीजा होने और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी खाद्य एवं कृषि मंत्री शरद पवार को चिट्ठी भेजने से चीनी को लेकर सियासी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। इसके चलते सरकार और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) अगले चार महीनों में करीब 50 लाख टन चीनी आयात करने को हरी झंडी दिखा सकती है।

पवार ने भी मान लिया है कि गन्ने की पेराई के 2009-10 सत्र में आपूर्ति के मोर्चे पर करीब 90 लाख टन चीनी की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चीनी उत्पादन के दिग्गज राज्य महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने मनमोहन सिंह सरकार से गुहार लगाई है कि चीनी की बेकाबू होती कीमतों और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ईजीओएम इस साल कम से कम 25 लाख टन और 2009-10 के लिए भी 25 लाख टन चीनी आयात का निर्णय तत्काल कर ले क्योंकि बाद में अंतरराष्ट्रीय भाव और चढ़ सकते हैं। बताया जाता है कि माल की कमी का सामना कर रहे भारतीय कारोबारियों ने न्यूयॉर्क फ्यूचर में गिरावट का फायदा उठाने के लिए पिछले 10 दिनों में करीब 5 लाख टन कच्ची ब्राजीलियाई चीनी का सौदा कर लिया है। न्यूयॉर्क के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्राजीलियाई चीनी 100 बेसिस प्वाइंट डिस्काउंट पर उपलब्ध थी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार सिंगापुर के एक डीलर ने कहा, 'भारत से अधिकांश खरीदारी ब्राजीलियाई चीनी की हो रही है। संभवत: इससे ही बाजार को सहारा मिल रहा है क्योंकि जब भी गिरावट आती है, भारत की ओर से खरीदारी शुरू हो जाती है।' अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्ची चीनी के वायदा भाव भारत से भारी मांग के संकेतों के कारण 28 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सफेद चीनी ने भी इसका अनुसरण किया। दिलचस्प है कि इस महीने चौथी बार पवार से मिले चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी मंगलवार को सुझाव दिया कि आपूर्ति के मोर्चे पर दिक्कत सुलझाने के लिए सरकार को तत्काल चीनी आयात करना चाहिए। करीब 40 लाख टन चीनी (कच्ची और सफेद, दोनों) के आयात का सौदा फिलहाल किया जा चुका है जिसमें से 23 लाख टन माल भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुका है। इसकी वजह से चीनी क्षेत्र पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का अनुमान है कि 2009-10 के चीनी वर्ष में लगभग 40 लाख टन चीनी जाएगी। बहरहाल इसके बावजूद 2009-10 में महज 145-160 लाख टन ही उत्पादन होने के अनुमान को देखते हुए आपूर्ति में बहुत अधिक कमी की आशंका है।

INTERVIEW-Recent rains to boost India sugar cane crop, yield



Aug 31 2009 10:24AM


(Repeats story issued on Saturday)

By Mayank Bhardwaj

NEW DELHI, Aug 29 (Reuters) - A recent revival of monsoon rains will help India's cane crop but the world's top sugar consumer will still need to import in the new season from October, the head of a trade body said.

"Recent rains will certainly have positive impact on the plantation for 2010/11 harvest and is likely to have positive impact on 2009/10 cane yield," Samir Somaiya, president of the Indian Sugar Mills Association (ISMA), told Reuters in an interview.

India's cane harvest contracted last year because farmers switched to competing crops such as wheat and rice, for which the government paid lucrative rates directly to farmers.

This year, the worst monsoon in nearly four decades, particularly in the top cane-growing state of Uttar Pradesh, has hit the crop, raising import prospects and pushing benchmark New York raw sugar futures to the highest in almost 30 years.

"With 4 million tonnes of imports, carryover stocks of imported sugar will be 3 million tonnes as about a million tonnes will be processed before the season ends next month," Somaiya said.

A Reuters poll on Aug. 5, showed India would import 4.5 million tonnes in the new season. See [ID:nDEL483213] Sterling Smith, an analyst for brokers Country Hedging Inc in Minnesota, U.S., said many in the trade were assessing whether a weak monsoon had inflicted more damage than Indians were willing to admit in their effort to keep a lid on global prices.

Somaiya said rising prices had not helped Indian mills because they had hardly any stock of sugar, but the sugar trade abroad had gained from India's scarcity, making it important for the country to become self-sufficient in the commodity.

"There has been a regular increase in our sugar consumption but there is a volatility in sugar production and sugar cane planting. So, let us get sugar production and cane planting to a level where we can meet our own demand," he said.

He said consumption in India had increased steadily irrespective of prices.

"Consumption keeps rising. Even when sugar prices had crashed, consumption did not fall," he said.

Traders say mills in India have produced about 14.8 million tonnes of sugar in 2008/09, 44 percent lower than a year ago.

Somaiya said ISMA members would meet soon to assess the cane crop and next year's production.

J.B. Patel, president of the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. on Tuesday said a weak monsoon would cut the cane crop, and output might not rise beyond 16 million tonnes in 2009/10. See [ID:nDEL302114]

Kushagra Nayan Bajaj, joint managing director of India's top sugar producer Bajaj Hindusthan Ltd told Reuters in a recent interview that next year's consumption would rise 4.3 percent to 24 million tonnes

Saturday, August 29, 2009

India soybean end down as rain brightens output hopes




MUMBAI, Aug 28 (Reuters) - Indian soybean futures ended down on Friday as rains in the oilseed producing states raised expectations of a better output in the year ending September 2010, analysts said.

The commodity had partially recovered in late afternoon session, triggered by good buying in the spot market and firm Malaysian palm.

Rainfall in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, the country's top three oilseeds producers, have boosted crop prospects and subdued prices.

More rains are expected over Madhya Pradesh, central Maharashtra and Gujarat during next 48 hours, the weather department said in a forecast.

India~s monsoon may be the worst since 1972


Aug 28 2009 6:54PM


(Adds details, quote)

NEW DELHI, Aug 28 (Reuters) - India's poor monsoon rains will improve slightly in their final month but will still end the June-September season about 20 percent below normal, a top official said, making this year's rainfall the worst since 1972.

Weak and uneven monsoon rains have ravaged India's rice crop and hit the sugarcane, soybean and groundnut crops as well as disrupting the flow of water into the main reservoirs, which are vital for hydropower generation and winter irrigation.

"We expect at least 4-5 percent improvement in the seasonal rainfall deficit for the entire season from the current level," Ajit Tyagi, director general of the India Meteorological Department, told Reuters on Friday.

India last suffered a monsoon failure in 2002, when rainfall was 19.2 percent below average through the season, and July rains were 54.2 percent below normal. India's crop output in 2002/03 fell 18 percent.

This year, June rainfall was the worst in over 80 years, while July saw a 5 percent deficit. August began with an exceptionally dry two weeks, followed by near-normal rains in the later part of the month.

From the start of June to Aug. 26, rains were 25 percent below normal, data showed on Thursday.

"In 2002, the seasonal rainfall deficit was 19 percent. The only difference is that this year's July rainfall was relatively better than 2002," Tyagi said

India to import 225,000 T raw sugar in Sept-sources


Aug 28 2009 7:32PM


NEW DELHI, Aug 28 (Reuters) - India will receive 225,000 tonnes of raw sugar in September, and deliveries this month have totalled about 260,000 tonnes, two trade sources told Reuters on Friday.

Imports of whites were at 97,863 tonnes in August, they said, adding there may not be refined sugar shipments in September delivery due to high global prices.

"Most of these raw sugar cargoes are from the deals that were struck at $390-$400 per tonne, while whites were imported at $450 a tonnes," one source said.

Sugar mills in India, the world's top consumer of the sweetner, have placed orders to import 4 million tonnes of raws in the season from October 2008 as output is set to drop 44 percent to 14.8 million tonnes this year.

India monsoon worst in 40 yrs, crops, power at risk



Aug 28 2009 8:35PM


* India's monsoon rains may be worst since 1972

* Reservoir gap widens, shows uneven rainfall spread

* Rainfall forecast to improve in September.



By Ratnajyoti Dutta

NEW DELHI, Aug 28 (Reuters) - India's monsoon rains may improve next month but are still set to be the worst in four decades, and the associated slow filling of reservoirs is putting winter crops and power supplies at risk.

Monsoon rains, the lifeline for farms that support more that half of India's 1.1 billion people, have been patchy this year and about 40 percent of India's districts are drought-hit.

The head of the weather office, Ajay Tyagi, said September rainfall would improve, but the four-month season since June would still be about 20 percent below normal.

That would make it the worst since 1972 when there was also a severe El Nino phenomenon, in which changes in sea temperature in the Pacific Ocean affects weather. [ID:nDEL510906]

Low rains have ravaged India's rice crop and hit soybean, cane and groundnut, and disrupted the flow of water into the main reservoirs that are vital for hydropower generation and winter irrigation.

Water levels in India's main reservoirs rose to 42 percent of capacity on Aug. 27, government data showed, rising 3 percentage points in a week. The rise, smaller than a 10-year average of a rise of 5 percentage points for the week.

"Water storage in reservoirs is a very good regionalised and robust indicator of realistic rainfall in the vast catchment. It is a much better and practical parameter as compared to point estimate measured by rain-gauges," the farm ministry says.

Reservoirs are important for hydropower, which accounts for a quarter of India's generation capacity of about 150,000 megawatts. They also provide water to irrigate winter crops.


CROP DAMAGE

A 19 percent rain deficit in 2002 reduced India's summer-sown harvest by 22 percent and the output of winter-sown crops by 13 percent.

This year, the cane crop in India's top producing state of Uttar Pradesh is expected to shrink about 16 percent because of drought in most parts of the region, raising prospects of large raw sugar imports by the world's top consumer of the sweetener.

Farm Minister Sharad Pawar said the sugar industry had agreed to provide more sugar at lower prices during the festival season in the next two months to rein in prices.

India's soybean output may drop as much as 19 percent in the new season because of failed monsoon rains, reducing soymeal export deals to a trickle, traders and industry officials said on Friday.

"We expect about 8-9 million tonnes output," said Sandeep Bajoria, chief executive of Mumbai-based trading firm Sunvin Group and past head of many trade bodies including the Central Organisation for Oil Industry and Trade.

That amounts to a fall of 9 to 19 percent from last year's production of 9.6 tonnes, and compares with the U.S. Department of Agriculture's estimate of 10 million tonnes earlier this month.

Traders said India's soymeal sales had slowed down because of doubts over the harvest.

Friday, August 28, 2009

Climate change hits crop yields in Nepal - report



Aug 28 2009 1:21PM


By Gopal Sharma

KATHMANDU, Aug 28 (Reuters) - Changing weather patterms have affected crop production in Nepal pushing hundreds of farmers into debt, aid agency Oxfam said in a report on Friday.

Many poor villagers were even eating less as crop yields from their meagre holdings drop due to irregular rains, the agency said, citing accounts given by the farmers.

Mountainous Nepal is "extremely vulnerable" to climate change despite its contribution of just 0.025 percent of the global greenhouse gas emissions, among the lowest in the world.

Nepal, where nearly 80 percent of its 27 million people depend on farm income, does not have enough irrigation network and poor farmers rely on rainfall which has become irregular and unpredictable, the group said.

"The most vulnerable families are forced to exercise coping strategies that include skipping meals, consuming less," it said in the report titled: "Even the Himalayas Have Stopped Smiling."

Hari Dahal, a senior official of the agriculture ministry, said Nepal was experiencing the impact of climate change but played down hunger fears. "There is no situation where we'll be drastically trapped in hunger," he said.

Oxfam said the average annual temperatures in Nepal had increased by 0.06 degrees Celsius between 1977 and 2000, the intensity being much higher in the Himalayas.

Farmers were changing crop patterns from rice paddy that needs more water to vegetables, selling assets like livestock because there was not enough water for them and are migrating in search of work.

"Communities told us crop production is roughly half that of previous years," said Oxfam's Nepal country director, Wayne Gum. "Some said that while they used to grow enough food for three to six months of the year, last year many could only grow enough for one month's consumption."

According to a World Food Programme estimate more than 3.4 million people in Nepal currently require food assistance, due to a combination of natural disasters, including last year's winter drought - one of the worst in the country's history.

Experts say the rise in temperatures in the Himalayas had accelerated melting of thousands of glaciers that supply water to major Asian rivers whose basins are home to 1.5 billion people from Pakistan to Myanmar, including parts of India and China

India soybean down as rains dampen sentiments



Aug 28 2009 10:33AM


MUMBAI, Aug 28 (Reuters) - Indian soybean futures fell for a sixth day in a row on Friday on expectations of a bumper crop in U.S, the largest producer, and rains in the growing states in India, analysts said.

However, a firm Malaysian palm oil limited the losses.

At 10:26 a.m., the October soybean contract on the National Commodity and Derivatives Exchange fell 0.43 percent to 2,179.5 rupees per 100 kg. October soyoil futures was down 0.24 percent at 466.05 rypees per 10 kg.

Rainfall in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, country's top three oilseeds producers, have boosted crop prospects and subdued prices.

The benchmark November palm oil futures on Bursa Malaysia Derivatives Exchange was up 0.81 percent at 2,365 ringgit a tonne, at 10:00 a.m.

Palm oil and soybean are related commodities and their prices often move in tandem. (Reporting by Abhishek Shanker; Editing by Ramya Venugopal) ((abhishek

India water reservoirs at 42 pct capacity - govt



Aug 28 2009 11:35AM


NEW DELHI, Aug 28 (Reuters) - Water in India's main reservoirs rose to 42 percent of capacity on Aug. 27, an increase of 3 percentage points in a week when the level usually rises much faster, government data showed on Friday.

The water level was lower than last year's 63 percent and the 10-year average of 57 percent, the data showed.

India's monsoon rains have been a quarter below average so far this year. (Reporting by Himangshu Watts; Editing by John Mair)

सरसों उगाने का सुनहरा मौका

नई दिल्ली August 26, 2009

रसात के अभाव में धान की खेती से चूक गए किसान पिछले 10-15 दिनों में हुई बारिश का लाभ उठाते हुए अपने खेतों में सरसों की बुआई कर सकते हैं।
इस खेती से उन्हें सरसों के साथ-साथ गेहूं बोने का भी मौका मिल जाएगा। दिसंबर तक तैयार होने वाली सरसों की फसल से उन्हें कीमत भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि खरीफ में इस साल तिलहन की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी की गिरावट है।
हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में किसानों में सरसों की बुआई भी शुरू कर दी है। सरसों मुख्य रूप से रबी की फसल होती है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, एवं दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश की कमी से किसानों ने धान की रोपाई ही नहीं की। या फिर पानी पटाने का आर्थिक भार नहीं सहने के कारण 40 फीसदी तक धान की खेती को नष्ट कर दिया।
पिछले साल के मुकाबले धान की बुआई देश भर में 18 फीसदी से अधिक कम हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये किसान हाल-फिलहाल हुई बारिश से बनी नमी का फायदा उठाते हुए सरसों की बुआई कर सकते हैं।
वैज्ञानिकों ने अलग किस्म के सरसों बीज तैयार किए हैं, जिनकी फसल महज 110 दिनों में पक जाती हैं। इन्हें पूसा अग्रणी, पूसा जेके-6 एवं पूसा महक के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती आसानी से खरीफ के मौसम में की जा सकती है। सिर्फ बालूयुक्त मिट्टी में इसकी खेती इस मौसम में नहीं हो सकती।
आईसीएआर के अधिकारी डॉ. जेपीएस डबास के मुताबिक सरसों की इस खेती के लिए दिसंबर मध्य तक सिर्फ दो बार पानी की जरूरत होगी। और 15 दिसंबर तक यह फसल पक जाएगी। ऐसे में किसान 15 जनवरी तक गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं।
गेहूं की दो किस्मों की बीज पूसा डब्ल्यू आर 544 एवं पूसा गोल्ड की बुआई 15 जनवरी तक आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार से सरसों की खेती करने वाले किसान आसानी से धान के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। किसानों के लिए राहत की बात यह है कि सरसों की बुआई में उनकी लागत प्रति एकड़ 100-150 रुपये तक आएगी और उपज प्रति हेक्टेयर 18-20 क्विंटल होगी।
वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को सिर्फ संतुलित मात्रा में खाद डालने की जरूरत होगी। सल्फर एवं पोटाश खेतों को सूख से लड़ने की क्षमता देने के साथ सरसों में तेल की मात्रा को भी बढ़ाते है। इस साल 20 अगस्त तक कुल 152.47 लाख हेक्टेयर जमीन पर तिलहन की बुआई की गयी है।
जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 164।17 लाख हेक्टेयर जमीन पर तिलहन की बुआई हुई थी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे में इस मौसम में सरसों उगाने वाले किसानों को कीमत भी अच्छी मिल जाएगी।
(बीएस हिन्दी

लेवी चीनी नहीं दी तो होगी मिलों पर कार्रवाई


लखनऊ August 26, 2009
चीनी और गुड़ के लगातार बढ़ते दामों से परेशान उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिंसों पर भी स्टॉक सीमा तय करने की ठान ली है।
सूबे की मुख्यमंत्री मायावती ने लेवी चीनी देने में आनाकानी करने वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी कर कहा है कि जो भी चीनी मिलें लेवी की चीनी देने में आनाकानी करती हैं उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाए।
सरकार ने आदेश दिए हैं कि ऐसी चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और हो सके तो गिरफ्तारी भी की जाए। गौरतलब है कि लेवी चीनी जारी न होने से इस महीने और तमाम जिलों में बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को कोटे की चीनी नहीं मिल सकी थी। सरकार का मानना है कि अगर बीपीएल कोटे की चीनी बंट जाती है तो कम से कम 30 फीसदी संकट से निपटा जा सकता है।
इस समय उत्तर प्रदेश सरकार चीनी की बढ़ती कीमतों की हर सप्ताह समीक्षा कर रही है। बीते सप्ताह की समीक्षा बैठक में पाया गया था कि जमाखोरी से मुनाफा बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि खाद्य तेलों पर जिस तरह से स्टॉक सीमा लागू कर कीमतों पर काबू पाया गया था, वैसा चीनी के मामले में भी हो सकता है।
इस समय उत्तर प्रदेश में खुले बाजार में चीनी के दाम 34 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं जबकि गुड़ लड्डू 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। (बीएस हिन्दी)

राजस्थान के 26 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए


जयपुर। राजस्थान सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 33 में से 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इन गांवों में खरीफ फसल 50 फीसदी से ज्यादा खराब हो गई है। राज्य ने सूखाग्रस्त जिलों के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) के तहत केंद्र सरकार से 12690.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार को सम्पन्न बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 26 जिलों के 32,833 गांवों को सूखाग्रस्त पाया गया है। मानसून कमजोर रहने से इन गांवों की 424.64 लाख आबादी प्रभावित हुई है।
राज्य सरकार की ओर से सूखाग्रस्त घोषित जिलों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनु, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर शामिल है। (बिज़नस भास्कर)

दूसरे देशों की पैदावार पर निर्भर होंगे बासमती के दाम

खरीफ सीजन के दौरान बासमती धान के रकबे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमईपी) घटाए जाने से इसका निर्यात बढ़ सकता है। ऐसे में बासमती चावल की नई फसल आने पर मूल्य दूसरे देशों की पैदावार के अनुरूप तय होगा। बीते एक सप्ताह के दौरान घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी की खारी बावली स्थित ग्रेन बाजार में बासमती चावल के दाम 7500-9000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। बीते एक सप्ताह के दौरान इनकी कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा हो चुका हैं।दिल्ली ग्रेन मर्चेट एसोसिएशन के सचिव और चावल कारोबारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बिजनेस भास्कर को बताया कि बासमती धान के रकबे में बढ़ोतरी होने से आगामी सीजन में बासमती चावल के दाम कम रहने के आसार हैं। कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, इस बारे में फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। दरअसल बासमती चावल के धान का दाम अधिक मिलने के कारण किसानों ने इस बार इसकी बुवाई अधिक की है। अगले सीजन में बासमती चावल के मूल्यों के बारे में दिल्ली व्यापार महासंघ के चैयरमेन ओमप्रकाश जैन का कहना है कि बासमती चावल के मूल्यों की दिशा काफी हद अन्य दूसरे उत्पादक देशों की फसल पर भी निर्भर करेगी। अगर दूसरे देशों में भी अच्छा उत्पादन हुआ तो इसके दाम पिछले साल नई सप्लाई के समय के भाव 6000-6500 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर से भी नीचे जा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार धान के कुल रकबे में पिछले साल के मुकाबले करीब 60 लाख हैक्टेयर की कमी आई हैं। ताजा बुवाई आंकड़ों के अनुसार 20 अगस्त तक 271।83 लाख हैक्टेयर में धान की बुवाई हो चुकी है। पिछली समान अवधि में यह आंकड़ा 341.44 लाख हैक्टेयर था। गर्ग का कहना है कि धान के कुल रकबे में गिरावट आई है लेकिन बासमती धान की बुवाई में इजाफा हुआ है।उधर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती चावल के महंगा होने के निर्यात को मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए एमईपी में 300 डॉलर प्रति टन की कटौती करके इसे 800 डॉलर प्रति टन कर दिया है। इससे बासमती चावल का निर्यात अधिक होने की संभावना है। ओमप्रकाश जैन के अनुसार सरकार द्वारा एमईपी घटाने से अगले सीजन में भारतीय बासमती चावल के निर्यात में और इजाफा होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ा़े के अनुसार वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 15 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हुआ था। जानकारों के अनुसार अगले सीजन में इसके 18-20 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि बीते महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती चावल के महंगा होने से इसकी निर्यात मांग में कमी आई थी। दरअसल पाकिस्तान का बासमती चावल सस्ता होने के कारण घरेलू बासमती चावल के बाजार को हथिया लिया था। (बिज़नस भास्कर)

India monsoon 5 pct below normal in Aug 26 wk

Aug 27 2009 6:45PM


(Adds details)

NEW DELHI, Aug 27 (Reuters) - India's monsoon rains were 5 percent below average in the week to August 26, coming in close to normal for the second successive week after a prolonged dry spell, the Meteorological Department said on Thursday.

In the previous week rainfall was 2 percent below normal.

Rainfall since June 1, the beginning of the monsoon season, was 25 percent below normal, improving slightly from a deficit of 26 percent a week earlier.

In the week to Aug. 26, rainfall was less than half of normal in the soybean-producing central region and 91 percent short of average in the cane producing region of western Uttar Pradesh.

"The monsoon scenario is distressing," said P. Chengal Reddy, secretary general, Consortium of Indian Farmers Association.

Total rainfall so far this monsoon season is more than 20 percent below normal in 23 of India's 36 weather zones, on track to be worse than the drought of 2002.

That year overall rainfall was 19 percent below average and 22 weather zones reported a deficient monsoon. The country's 2002/03 crop output fell 18 percent, with the summer crop down 22 percent and the winter crop falling by 13 percent.

Thursday, August 27, 2009

India sugar end losing streak on festival demand, stocks



Aug 27 2009 4:38PM


MUMBAI, Aug 27 (Reuters) - Indian spot sugar prices snapped a four-day losing streak on Thursday on monthly retail demand and dwindling stockpile, traders said.

In Kolhapur, a key market in top producer Maharashtra, the price of the most traded S-variety sugar rose 0.9 percent to 2,850 rupees ($58.3) per 100 kg.

"Stockists are buying to meet the monthly demand. Festivals are also lined up next month," said a trader based in Vashi spot market near Mumbai.

Wholesale traders stock up on food articles in the last and first week of the month to prepare for purchases by India's salaried middle class, who buy in the first two weeks of the month after receiving wages.

The country's peak festival season runs from August to October, when demand for sugar goes up as people consume more sweets and confectioneries.

India's sugar stocks will drop by three-quarters from a year earlier to 2.7 million tonnes on Oct. 1, when the new season begins, a leading industry official said on Tuesday.

The government had estimated last month the stock would be 3.5-4.0 million tonnes, down from 10 million tonnes at the beginning of the season last year.

"Stock limits are weighing on sentiment. Market is also waiting for September non-levy sugar quota," the trader said.

India has put stock limits for big companies, wholesale traders and retailers to curb the hoarding.

Non-levy, or free sale sugar, is sold by millers in the open market, but the quantity each mill can sell is fixed by the federal government on a monthly basis.

Trade forecasts a 45 percent drop in India's sugar output to 14.7 million tonnes in the crop year to September.

($1= 48.9 rupees)

India Aug 1-Aug 26 monsoon deficit 25 pct-sources



Aug 27 2009 3:52PM


NEW DELHI, Aug 27 (Reuters) - India's monsoon rainfall deficit in the June 1-Aug. 26 period was 25 percent, two government sources told Reuters on Thursday, with improved rains in the past week narrowing the seasonal shortfall by 1 percentage point.

According to a Reuters calculation based on the data, confirmed by one of the sources, rains in the week to Aug. 26 were 6.6 percent below the long-term average.

India wheat steady; minister says imports possible



Aug 27 2009 2:11PM


MUMBAI, Aug 27 (Reuters) - Indian wheat futures were steady on Thursday as expectations the government will sell stocks from its granaries and import food offset concerns of lower rice output, analysts said.

At 2:02 p.m, September futures contract on National Commodity and Derivatives Exchange was at 1,165.6 rupees per 100 kg, up 0.10 percent.

India's Finance Minister Pranab Mukherjee on Thursday said there are possibilities of importing food items to increase supplies.

The government plans to release 3 million tonnes of wheat in the open market, the Daily News & Analysis newspaper reported on Aug. 19, a move analysts say will bring down prices significantly in the short-term.

Wheat stocks stood at 31.62 million tonnes as on July 31 and are expected to start April, 2,010 at 10 million tonnes.

  • The Central Pool stock are maintained by FCI and State Govts. and their agencies.
  • The total stock in Central Pool as on 31/07/2009 is 501.27(Figs. in Lakh MT)

Stock in Central pool as on 31/07/2009

Foodgrains

With FCI

With State Govt. / Agencies

Grand Total

Rice*138.9543.57185.52
Wheat101.28212.78314.06
Total240.23256.35496.58

* Unmilled Paddy with FCI & State agencies also shown in terms of Rice

Stocks of Foodgrains & sugar in Cenral Pool as on 31.07.2009 (Figs. in Lakh MT)

In StorageIn TransitTotal
Rice182.522.52185.04
Wheat314.062.17316.23
Wheat at Port0.000.000.00
Total496.584.69501.27
Coarse Grains Sugar5.790.015.80
0.170.100.27
Grand Total502.544.80507.34

According to latest data, India has procured 25.13 million tonnes of wheat in 2009/10 marketing year that began in April, up from 22.6 million tonnes in the previous year.

Prices of the grain have been moving up in the last few days on hopes of higher demand driven by a drop in rice sowing due to deficient monsoon rains, analysts said.

Mukherjee on Thursday said, he expects India's rice output to drop by 15-20 percent in 2009/10.

Paddy sowing area fell to 27.28 million hectares as on August 20 from 34.14 million hectares in the corresponding period previous year because of weak monsoon rains.

Area under pulses more than last year; coarse cereals marginally lower; paddy down by 68 LHa
16:7 IST

There is further progress in kharif sowing as per data received from States. While area under pulses is more than that of last year, acreage of paddy is down. Acreage of coarse cereals is marginally lower.

The cropped areas this year and last year for major kharif crops as on 20th August are as follows:

lakh hectare

Crop

This year’s area [as on 20thAugust, 2009]

Last year’s area [as on 20thAugust 2008}

Paddy

272.83

341.44

Jowar

27.65

26.74

Bajra

67.62

70.48

Maize

68.80

67.11

Total of coarse cereals

177.31

182.51

Arhar

31.65

28.37

Urd

19.54

18.40

Moong

22.31

20.76

Total Pulses

88.69

82.58

Groundnut

37.27

49.22

Soybean

94.49

94.13

Total Oilseeds

154.10

168.26

Cotton

94.93

84.53

Sugarcane

42.50

43.79

Jute

6.92

7.06


Wednesday, August 26, 2009

चीनी की उपभोक्ता कंपनियों पर भी स्टॉक लिमिट लागू

खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी उपभोक्ता कंपनियों पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। केंद्र सरकार द्वारा 22 अगस्त को जारी किए गए आदेश के मुताबिक जो कंपनियां हर माह 10 क्विंटल से ज्यादा चीनी की खपत करती हैं, वे 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगी। बड़ी कंपनियों पर अगले छह महीने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई है तथा आदेश जारी होने के 21 दिन बाद लिमिट लागू हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से मान्यता प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पीटल और होस्टल को लिमिट के दायरे से बाहर ही रखा गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इससे चीनी की कीमतों पर आंशिक फर्क पड़ सकता है क्योंकि स्टॉक लिमिट लगा देने से कंपनियों की खरीद पहले की तुलना में घट जाएगी। चीनी के थोक और फुटकर व्यापारी पर क्रमश: 2000 क्विंटल और 200 क्विंटल की लिमिट पहले लगी हुई है। लेकिन कुल उत्पादन का लगभग 60 फीसदी हिस्सा खपत करने वाली बड़ी कंपनियों और हलवाइयों पर अभी तक कोई लिमिट नहीं लगाई गई थी। जिसकी वजह से सरकारी कोशिशों के बाद भी फुटकर बाजार में चीनी की कीमतों में अपेक्षित गिरावट नहीं आ पा रही थी। सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के डायरेक्टर शेखर अग्रवाल ने बताया कि ऊंचे दाम होने की वजह से कंपनियां चीनी का केवल सात-आठ दिन का स्टॉक रख पा रही है इसलिए सरकार के इस कदम से कीमतों पर फर्क पड़ने की संभावना नहीं है।सरकारी बंदिशों के बावजूद फुटकर और थोक बाजार में चीनी के दाम तेज बने हुए है। सोमवार को दिल्ली थोक बाजार में चीनी के दाम बढ़कर 3000 रुपये और एक्स-फैक्ट्री भाव बढ़कर 2900 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। फुटकर बाजार में इस समय चीनी के भाव 32 रुपये प्रति किलो से ऊपर चल रहे हैं। चालू पेराई सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 150 लाख टन से भी कम होने की संभावना है। जबकि पिछले साल 264 लाख टन का उत्पादन हुआ था। उत्पादन में कमी के कारण ही इस समय शुल्क मुक्त चीनी का आयात किया जा रहा है। उद्योग सूत्रों के अनुसार अभी तक प्राइवेट कंपनियों द्वारा करीब 40 लाख टन रॉ-शुगर (गैर-रिफाइंड चीनी) के आयात सौदे किये जा चुके हैं। लेकिन भारत और अन्य देशों की मांग के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में भारी तेजी बनी हुई है। आयातित चीनी के दाम भारतीय बंदरगाह पर पहुंच 610 डॉलर और रॉ-शुगर के दाम 525 डॉलर प्रति टन हो गए हैं। मौजूदा भावों में चीनी का आयात भी मिलों को घाटे का सौदा साबित हो रहा है। (Business Bhaskar....R S Rana)


देश सूखे से निपटने में सक्षमः मुखर्जी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि देश के बड़े हिस्से में खराब मानसून के कारण पड़े सूखे के प्रभाव को सीमित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश के पास खाद्यान का पर्याप्त भंडार है और ऐसे हालात में भी भारतीय अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत से ऊपर की विकास दर हासिल करेगी। शीर्ष उद्योगपतियों की एक बैठक में मुखर्जी ने कहा,"इस समय देर से आए मानसून ने देश के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। कमजोर मानसून के प्रभाव को सीमित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष (जुलाई 2008-जून 2009) खाद्यान्न के रिकार्ड 23.387 करोड़ टन उत्पादन की सहायता से इस वर्ष सूखे के मुकाबले के लिए देश के पास पर्याप्त अनाज भंडार है। सामान्य तौर पर गेहूं के 40 लाख टन और चावल के 52 लाख टन सुरक्षित भंडार के साथ ही देश ने 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का अतिरिक्त भंडारण किया है।मुखर्जी ने देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कठिन स्थिति के बावजूद इस वर्ष छह प्रतिशत से ऊपर की विकास दर कायम रखी जाएगी।अपने आशावाद के कारणों को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के रफ्तार पकड़ने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में पहली तिमाही में बेहतर वृद्धि देखी गई है।उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक कर्ज प्रवाह को बिना अवरोध के जारी रखने के लिए निरंतर एक-दूसरे के संपर्क में हैं।मुखर्जी ने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति को सही दिशा में लाने पर जोर दे रही है और वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन पैकेज दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सु़धारों की योजना तैयार होगी। 13वें वित्त आयोग की शीघ्र आने वाली रिपोर्ट में यह शामिल होगी।


स्टॉक लिमिट तय होने से महंगे होंगे चीनी के प्रॉडक्ट्स

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के चीनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली इकाइयों के लिए स्टॉक लिमिट तय करने के फैसले का असर बिस्कुट और मिठाई बनाने वाली इकाइयों पर पड़ना तय है। कारोबारी बता रहे हैं कि स्टॉक लिमिट तय करने से उन्हें लेबर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कारोबारियों के मुताबिक चीनी पर स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से लागत में 5-7 फीसदी का असर पड़ेगा। इस वजह से बिस्कुट और दूसरे उत्पादों की कीमतों में आने वाले वक्त में और इजाफा हो सकता है। दिल्ली हलवाई एंड बेकर्स, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ईश्वर दयाल के मुताबिक, 'निश्चित तौर पर सरकार के फैसले का कारोबार पर फर्क पड़ेगा।

पहले जो निर्माता एक या दो महीने के लिए चीनी का भंडार एक बार में कर लेते थे, अब उन्हें इसे महीने में दो या तीन बार मंगाना पड़ेगा।' उन्होंने अनुमान जताया कि इस वजह से लागत में 5-7 फीसदी का उछाल आएगा। चीनी की कीमतें पिछले साल के 1,700-1,800 रुपए के स्तर से आज 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई हैं और आने वाले वक्त में इनके ऊपर जाने की ही आशंका है। दयाल ने कहा कि ऐसे में स्टॉक लिमिट लगने से उत्पादों की कीमतों को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर चिंता जताते हुए महीने में इसकी 10 क्विंटल से ज्यादा खपत करने वाली इकाइयों पर केवल 15 दिन का स्टॉक रखने की लिमिट लगा दी है। बिस्कुट बनाने वाली मेघराज इंडस्ट्रीज के सतीश वर्मा के मुताबिक, 'हमारे पास ज्यादा दिनों का स्टॉक करने की क्षमता नहीं होती है। साथ ही इससे हमारी लागत में इजाफा होगा, जिससे हमें उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।' अनुमान के मुताबिक दिल्ली में महीने में एक टन से ऊपर चीनी का इस्तेमाल करने वाले हलवाइयों और बिस्कुट बनाने वालों की संख्या 100 भी ज्यादा होगी। लक्ष्मी बिस्किट्स के मालिक सुरिंदर गाबा कहते हैं, 'असली असर सूखे का पड़ रहा है। इस वजह से नए सीजन में भी चीनी के कम उत्पादन की आशंका है। इसका पूरा असर कारोबार पर अभी से दिखाई पड़ने लगा है।' चीनी से जुड़े उत्पाद बनाने वाली इकाइयों पर स्टॉक लिमिट लगाने से पहले सरकार ने चीनी के थोक और फुटकर कारोबारियों पर यह लिमिट लगाई थी। सरकार ने थोक कारोबारियों पर 2,000 क्विंटल और फुटकर टेडर्स पर 200 क्विंटल की स्टॉक लिमिट लगाई हुई है। (ET हि

दिल्ली में अमूल बढ़ा सकता है दूध के दाम


अहमदाबाद : देश का सबसे बड़ा फूड ब्रांड अमूल एक हफ्ते के भीतर दूध की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। इससे दिल्ली के बाजारों में अमूल का दूध एक रुपया महंगा हो जाएगा। डेयरी सेक्टर से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया कि अमूल के डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करने वाला गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) फुल क्रीम और टोन्ड मिल्क के दाम बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर जीसीएमएमएफ ने दूध के दाम बढ़ाए जाने की घोषणा की, तो दूसरी डेयरी कंपनियां भी कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। डेयरी उद्योग के एक जानकार ने बताया, 'आमतौर पर प्रत्येक राज्य में डेयरी कंपनियां कीमतों के मामले में बाजार की दिग्गज कंपनी का अनुसरण करती हैं। इस लिहाज से जीसीएमएमएफ का यह कदम काफी अप्रत्याशित है, क्योंकि दिल्ली के बाजार में मदर डेयरी अगुवा कंपनी है।'
उन्होंने बताया कि देश में मानसून में हुई देर और डेयरी की खरीद लागत बढ़ने के कारण दूध के दाम बढ़ने जरूरी हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में जानवरों का दाना-पानी महंगा होने से दूध उत्पादन की लागत में 15-20 फीसदी की उछाल आई है। पिछले हफ्ते डेयरी सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की सहायक इकाई मदर डेयरी ने चुनिंदा श्रेणियों में दूध की कीमतों में इजाफा किया है। मदर डेयरी दिल्ली के बाजार में रोजाना 25 लाख लीटर दूध बेचती है। मदर डेयरी ने पिछले हफ्ते डबल टोंड दूध की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा किया था और अब इसकी कीमत 19 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं टोंड एंड बल्क वेंडेड मिल्क की कीमत बढ़कर 20 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है जबकि स्किम्ड मिल्क के दाम 16 रुपए से बढ़कर 17 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। मदर डेयरी अपनी वेंडिंग मशीन के जरिए रोजाना 11 लाख लीटर दूध बेचती है। (इत हिन्दी

पोर्ट पर चीनी और दालों के भंडारण में काफी सख्ती

केंद्र सरकार ने आयातकों को पोर्ट पर चीनी और दालों का भंडार 30 दिन से ज्यादा नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भंडारण की दरों में काफी इजाफा कर दिया है ताकि इन वस्तुओं की जमाखोरी नहीं की जा सके। इस बारे में अधिसूचना बुधवार को जारी किए जाने की संभावना है। जहाजरानी मंत्रालय ने 21 अगस्त के एक आदेश में स्टॉक उठाने की मुक्त अवधि तीन दिन कर दी है, जो पहले 15 दिन थी। अब चार से दस दिन के लिए स्टोरेज की दरें दोगुनी कर दी गई हैं। वहीं 11-20 दिन की भंडारण की दरें तीन गुनी और 21-30 दिन की दरें चार गुनी कर दी गई हैं। एक सरकारी सूत्र के अनुसार आदेश में कहा गया है कि तीन दिनों के बाद कोई भी माल पोर्ट पर नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद सरकार स्टॉक की नीलामी करने का कदम उठा सकती है। यह आदेश अगले साल की 31 मार्च या अगली अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। एक साल में चीनी की कीमतें 35 रुपए प्रति किग्रा तक हो गई है। तुअर दाल की कीमतें चार माह में 50 फीसदी बढ़कर 90 रुपए प्रति किग्रा हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सरकार के इस कदम का मकसद दालों और चीनी की जमाखोरी रोकना है। इस बारे में एक अधिसूचना टैरिफ अथारिटी फॉर मेजर पोट्र्स (टैम्प) से बुधवार को जारी होने की संभावना है। उसी को इस बारे में शुल्क निर्धारित करने के अधिकार हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने टैम्प से बढ़ी हुई दरें जारी तत्काल लागू करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि पोर्ट पर बड़ी मात्रा में चीनी और दलहन का भंडार पड़ा है। दलहन आयातकों के एसोसिएशन का कहना है कि 3।73 लाख टन अरहर दाल पोर्ट पर पड़ी है। (बिज़नस भास्कर)

मानसून की बेरुखी से धान की बुवाई का रकबा 68 लाख घटा


देश के अधिकांश हिस्से में सूखे जैसे हालात बनने से धान की रोपाई में भारी कमी आई है। मानसून की बेरुखी से चालू खरीफ सीजन (2009-10) में धान की रोपाई पिछले साल की तुलना में 68।61 लाख हैक्टेयर में कम हुई है। रोपाई के बाद भी पर्याप्त वर्षा न होने से चावल उत्पादन में 200 लाख टन तक की कमी आने की आशंका है। सरकार ने भी अब मान लिया है कि चावल का उत्पादन 100 लाख टन कम रह सकता है। उत्पादन में कमी का असर घरेलू बाजार के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों पर पड़ना तय है। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी ताजा बुवाई आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में 272.83 लाख हैक्टेयर में धान की रोपाई हो पाई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 341.44 लाख हैक्टेयर से कम है। रोपाई में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में 21.82 हैक्टेयर, बिहार में 15.04, झारखंड में 10.18 और आंध्रप्रदेश में 4.54 लाख हैक्टेयर में हुई है। धान के अलावा तिलहन और गन्ने की बुवाई भी क्रमश: 14.16 और 1.29 लाख हैक्टेयर घटी है। तिलहनों की कुल बुवाई पिछले साल के 168.26 लाख टन के मुकाबले घटकर 154.10 लाख हैक्टेयर में ही हुई है। इसी तरह से गन्ने की बुवाई 43.79 लाख हैक्टेयर के मुकाबले घटकर 42.50 लाख हैक्टेयर में ही हुई है। गन्ने की पैदावार में कमी के कारण ही इस समय चीनी की कीमतों में भारी तेजी का रुख बना हुआ है। दलहन की बुवाई में तो हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बुवाई के बाद पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण दालों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। दलहन की बुवाई चालू सीजन में 88.69 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो चुकी है जोकि पिछले वर्ष के 82.58 लाख हैक्टेयर के मुकाबले ज्यादा है। मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा और मक्का की बुवाई पिछले साल के 182.51 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 177.31 लाख हैक्टेयर में हुई है। कॉटन की बुवाई पिछले साल की समान अवधि के 84.53 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 94.93 लाख हैक्टेयर में हुई है। मानसून की बेरुखी से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।सूखा सहने वाले धान का परीक्षणकेंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) का कहना है कि उसके वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सहभागी धान इस साल के सूखे में परीक्षण के दौरान खरा उतरेगा। इस किस्म का धान सूखे को ज्यादा समय तक सहने में सक्षम होगा। सामान्य रूप से धान का पौधा पांच दिन में सूखने लगता है जबकि सहभागी धान बारह दिन तक बिना पानी के बच सकता है।सहभागी धान की किस्म का फिलहाल पूर्वी झारखंड में बड़े क्षेत्र में परीक्षण चल रहा है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) के निदेशक डॉ. टी. के. आध्या ने बिजनेस भास्कर को बताया कि सूखे को सहने की क्षमता वाली किस्मों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। डॉ. आध्या ने बताया कि संस्थान द्वारा तैयार की गई सहभागी धान की किस्म का फिलहाल पूर्वी झारखंड में बड़े क्षेत्र में परीक्षण चल रहा है। अभी तक के परीक्षण में इसके नतीजे आशातीत रहे हैं। सहभागी धान लगातार 12 दिनों तक सूखे का प्रकोप झेलने में सक्षम है। अन्य किस्मों का धान पांच दिन भी बिना पानी के बच नहीं पाता है। सूखे के बावजूद सहभागी धान की पैदावार में कोई फर्क नहीं आता है। इस किस्म की पैदावार लगभग 3.5 से 4 टन प्रति हैक्टेयर रहती है। अगले खरीफ मौसम में किसानों को इस किस्म को उगाने के लिए जारी किया जा