Molik--Agri Commodity News English-Hindi: January 2010

Saturday, January 23, 2010

Soy oil prices rise tracking gains on Malaysian Palm

Published on December 28, 2009 13:55:00 IST

Fundamental Analysis

Refined Soybean Oil futures closed slightly higher in tandem with overseas market.

AS per Trade Ministry of Indonesia, Indonesia will raise its export tax on crude palm oil exports to 3% in January. However, it was zero from last five months.

China’s soy oil imports in the month of November fell 44% on year to 2.27 lakh tonnes, while palm oil imports, up 27% to 5.18 lakh tonnes.

The benchmark January contract on National Board of Trade (NBOT) Exchange, soybean oil ended lower at Rs 571.80/10 Kg on Wednesday, down Rs 0.50/10 Kg as compared to previous day.

CBOT January Soybean oil futures ended higher at 38.08 cents/pound on Wednesday, down 0.03 cents/pound as compared to previous close.

Technical Analysis

Ref Soy Oil Prices (NCDEX January Contract) closed higher at 482.50 per 10 Kg on Saturday; its high of the day was 484.70 levels and touched a low 480.80 level.

Prices closed above its 10 day and below its 20 day EMA. 14-Day RSI is at 47.50, which is in neutral zone.

Outlook

Refined soy oil futures are expected to open slightly higher on firm overseas market and Indonesia will raise 3% export tax on crude oil(for short term). However, in the long term perspectives prices are expected to move southwards on account of huge stock of imported edible oil this year as compared to last year and decision of continue to import of crude edible oil at 0% also in favor of bears in the market.

Courtesy: Angel Commodities

इस हफ्ते से सस्ता होगा खाद्य तेल...!

नई दिल्ली : इस हफ्ते से खाद्य तेल प्रति किलो 2 रुपए सस्ता होगा। इतना ही नहीं कीमत में लगातार गिरावट बनी रहेगी। खाद्य तेल ज्यादा मांग को देखते हुए कई खिलाड़ी इस कारोबार में शामिल हो गए हैं, जिसका असर कीमतों पर पड़ा है। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ? इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता है। इससे उलट, खाद्य तेल के मामले में किसी भी मंत्री या पार्टी की कोई रुचि नहीं है क्योंकि आमतौर पर इससे उन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होता है। रसोईघर के लिए खाद्य तेल काफी महत्वपूर्ण है लेकिन इसके प्रति नेताओं की बेरुखी आम लोगों के लिए वरदान साबित हो गई है। इस सेक्टर में सत्ताधारियों के लिए 'वोट और नोट' बटोरने की क्षमता नहीं है। यही वजह है कि इसमें किसी नेता की दिलचस्पी कम है। बिना किसी अनुकूल कर और सरकारी मदद के बिना भारत आज खाद्य तेल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। छोटे किसान मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी जैसे तिलहनों की खेती कर रहे हैं। पानी की कमी वाले वैसे इलाके जो हर साल मौसम की मार सहते हैं और जिससे किसानों की लागत, कर्ज और कटाई का खर्च बढ़ जाता है। यहां तक कि जब तेल मिल मालिक उन्हें सही कीमत देने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें गन्ना किसानों की तरह सरकारी पुचकार नसीब नहीं होती है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत होने के बाद इन्हीं किसानों ने अपने पुराने तरीके छोड़कर यह जानने का प्रयास किया कि नेट पर टेड कैसे किया जाता है। इन किसानों ने विदेश में बीन की कीमतों का पता लगाया और एक जैसी दिलचस्पी वाले लोगों का एक समुदाय विकसित किया। आज कोई बेवकूफ नहीं है। उन्हें भविष्य की समझ है। हालांकि, वे खुद एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे इस सेक्टर की चाल को भांप कर मौके का सही फायदा जरूर उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि संसाधनों की कमी से जूझ रहे सोयाबीन किसान विदेश के पाम ऑयल की खेती को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देश में सोयाबीन किसान करीब 400 लीटर तेल का उत्पादन करते हैं वहीं, विदेश में 6,000 लीटर पाम ऑयल का उत्पादन होता है। बिना किसी सीमा शुल्क के खाद्य तेल का बाजार पूरी तरह खुला हुआ है। पिछली बार आपने कब सुना था कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिना किसी शिकायत के मुश्किलों से निपट रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी देश भर में बिखरी हुई है, क्योंकि तिलहन के खेतों के आसपास कोल्हू का होना बेहद जरूरी है। इस सेक्टर में 15,000 से ज्यादा तेल मिल, 700 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट, 260 वनस्पति प्लांट और 1,000 से भी ज्यादा रिफाइनरी में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये रिफाइनरी न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना की कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं। विदेश की कंपनियों को वहां की सरकार से सस्ता कर्ज, नई तकनीकी और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। भारत में इस सेक्टर को कोई सरकारी मदद नहीं दी जाती है। नई फैक्ट्री के आकार और लोकेशन पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं है। हर फैक्ट्री के लिए कोई तिलहन 'जोन' नहीं बनाया गया है जैसा की उत्तर प्रदेश के चीनी मिलो के लिए है।

मिठास देने के मूड में नहीं है चीनी

नई दिल्ली।। कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले सप्ताह आश्वासन दिया था कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि चीनी के दामों में कमी आए। पवार साहब के वादे ने कुछ रंग तो दिखाया और चीनी की थोक कीमतों में मामूली कमी भी आई, लेकिन करीब हफ्ता भर बीतने के बाद भी आम ग्राहकों को इससे ज्यादा राहत नहीं मिलती दिख रही। इस बीच चीनी उद्योग के जानकारों की दलील है कि चीनी की कीमतें हो सकता है कि उच्चतम स्तर छू चुकी हों, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि निकट भविष्य में इसमें नरमी आएगी। कीमतों पर कैबिनेट समिति (सीसीपी) की लंबी बैठक के बाद पिछले सप्ताह पवार ने उम्मीद जताई थी कि हफ्ते-दस दिन में चीनी की थोक कीमतों में कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा, 'थोक दामों में कमी आनी शुरू हो गई है। इतने सालों के अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं कि खुदरा कीमतों पर इसका असर दिखने में एक सप्ताह से दस दिन तक का वक्त लगता है।'
हालांकि, नीचे की ओर मुड़ने के बजाय चीनी के थोक दाम बीते तीन से चार दिन के दौरान ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। शुक्रवार को कारोबार शुरू होने पर नई दिल्ली बाजार में शुगर रेडी (एम) की ओपनिंग प्राइस 3,900-4,100 रुपये की पिछली क्लोजिंग प्राइस से 50-100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 3,950-4,150 रुपये पर पहुंची, जबकि शुगर रेडी (एस) की ओपनिंग प्राइस पिछले क्लोजिंग प्राइस स्तर 3,850-4,000 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 3850-4100 रुपये रही। दिल्ली के एक कमोडिटी एनालिस्ट ने ईटी से कहा, 'चीनी की कीमतें रीटेल बाजार में 49-50 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ उच्चतम स्तर छू चुकी हैं, लेकिन इसमें गिरावट आई तो भी मामूली ही होगी और यह 42-43 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ सकती है, जिसके बाद यह मुख्य रूप से स्थिर बनी रहेगी। वजह साफ है कि चीनी की कमी है, जिससे बाजार के सेंटिमेंट पर प्रभाव पड़ना जारी रहेगा।' पिछले बुधवार पवार ने कहा था कि आयात होने वाली 56 लाख टन चीनी का 50 फीसदी हिस्सा बंदरगाहों तक पहुंच चुका है, जबकि शेष मार्च तक आ जाएगा। सब मिलाकर इस साल देश के लिए कुल उपलब्ध चीनी का स्तर 2।4 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा, जो 2.3 करोड़ टन के सालाना उपभोग स्तर से 10 लाख टन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण गन्ने की खराब फसल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाले ब्राजील ने इथेनॉल का स्तर घटाया था और इससे भी चीनी की कीमतों पर वैश्विक बाजार सेंटिमेंट पर असर पड़ना स्वाभाविक है। एक हालिया इंटरव्यू में श्री रेणुका शुगर्स के एमडी नरेंद्र मुरकुंबी ने भी इसी बात से सहमति जताते हुए कहा था कि वैश्विक बाजार में चीनी की मार्च की वायदा कीमत ज्यादा होगी और ब्राजील में गन्ने की कम पैदावार निश्चित रूप से ग्लोबल कीमतों पर प्रभाव छोड़ेगी।

Monday, January 18, 2010

Mustard Seed down, Global factors to blame

Published on January 18, 2010 14:00:00 IST

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Mustard seed

NCDEX

Saturday, January 16, 2010

India pips China as biggest edible oil buyer

New Delhi: Decline in oilseeds production, appreciation of rupee against dollar and zero import duties during the last many months has made India the largest edible oil importer in 2009, a slot it took surpassing China.

Import of crude edible oil to India saw a huge jump of 35% to a record 8.4 million tonne (mt) in 2009 crossing China for the first time in the last six years. India’s edible oil imports comprise almost 80% of palm oil.

China, which was till recently was occupying the slot of top importer of edible oil increased its imports to 8.16 million tonne, an increase of 8.4%. India’s vegetable oil imports rose by 5.61% to 7.87 lakh tonne in December 2009, the Solvent Extractors’ Association (SEA) on Thursday said.

India had imported 7.45 lakh tonne vegetable oils in the same month of last year. “Lower crushing amid price disparity, smaller oilseeds crop and zero-duty on crude oil and marginal duty on refined oils encouraged larger import,” BV Mehta, director, SEA said.

Mehta said rising consumption would result in further increase in edible oil imports to India. “These factors will push the country’s vegetable oil imports between 9.0 and 9.5 million tonne in the current oil year that started in October,” Mehta said in a statement. Import of RBD palmolein and crude palm stood at 1.37 lakh tonne and 4.76 lakh tonne respectively in December 2009.

During the same period, the shipment of soft oils such as soyabean rose sharply to 1 lakh tonne from 60,899 tonne in same period last year.

Experts believe that edible oil imports would increase as rabi oilseed planting has not been up to the mark till now, and will not compensate for the losses suffered during kharif planting.

According to ministry of agriculture, oilseeds acreage is down by almost six lakh hectare at 8.4 million hectare till now.

Total import of vegetable oils during the first two months of the 2009-10 oil-year (Oct-Nov) was up by 18% at 1.5 million tonne, compared with 1.3 million tonne in the same period last year, the SEA said.

Despite marginally appreciation of global edible oil prices in the last few months, oilseed crushing has not picked up due to low margins to the millers and expectation of lower rabi output.

Though the consumers have been reaping the benefit of lower retail prices of most varieties of edible oil, but..refining capacity of most millers have come down because of low output India imports more than half of total 14 million tonne of edible oil consumption. Around 2 million tonne of soyabean oil is imported from Argentina and Brazil while about 7 million tonne of palm oil is imported from Malaysia and Indonesia annually.

Recently, leading edible oils analyst, Dorab Mistry stated that prices of edible oil is expected to rise by middle of next year due to expected decline in palm oil output in Malaysia, the world biggest producer of the oil. He had said that Malaysia’s production would drastically fall next year because of end of the high cycle where palm plantation needs to be replanted and El Nino phenomenon....

स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ने से खाद्य तेल के मूल्य में कमी

स्टॉकिस्टों की भी बिकवाली निकलने से घरेलू बाजार में उपलब्धता ज्यादा होने से पिछले तीन-चार दिनों में खाद्य तेलों की कीमतों में 150-300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। वर्ष 2008-09 में भारत में खाद्य तेलों का रिकार्ड आयात हुआ है, जिसके कारण घरेलू बाजार में उपलब्धता मांग के मुकाबले ज्यादा है। जबकि ब्याह-शादियों का सीजन न होने के कारण भी मांग कमजोर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तिलहनों का उत्पादन ज्यादा होने के कारण भी मंदी को बल मिला है।दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव हेमंत गुप्ता ने बताया कि रिकार्ड आयात होने के कारण घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता ज्यादा बनी हुई है। जबकि ब्याह-शादियों के साथ ही त्यौहारी सीजन न होने से खाद्य तेलों की मांग पहले की तुलना में कम हुई है। घरेलू बाजार में पिछले तीन चार दिनों में सरसों तेल के भाव दादरी में 5400 रुपये से घटकर 5250 रुपये प्रति क्विंटल रह गये। इसी तरह से क्रूड पाम तेल के दाम कांडला पोर्ट पर 3780-3800 रुपये से घटकर 3520-3530 रुपये, इंदौर में सोयाबीन रिफाइंड तेल के दाम 4920 रुपये से घटकर 4670 रुपये, हरियाणा की मंडियों में बिनौला तेल के दाम 4230 रुपये से घटकर 4050 रुपये और राजकोट में मूंगफली तेल के भाव 6900 रुपये से घटकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार वर्ष 2008-09 तेल वर्ष में भारत में 81।8 लाख टन खाद्य तेलों का रिकार्ड आयात हुआ है जबकि पिछले साल 56.1 लाख टन आयात हुआ था। आमतौर पर सर्दियों में खाद्य तेलों का आयात कम हो जाता है लेकिन नवंबर महीने में भी 7.12 लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ है जोकि पिछले साल नवंबर महीने के 5.19 लाख टन से ज्यादा है।तिलहन व्यापारी निरंजन लाल ने बताया कि रबी तिलहनों की प्रमुख फसल सरसों की आवक अगले महीने मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी। जबकि इस समय उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों का करीब 12-13 लाख टन का बचा है। इसीलिए स्टॉकिस्टों की बिकवाली पहले की तुलना में बढ़ गई है। दिल्ली थोक बाजार में कंडीशन की सरसों के भाव घटकर बुधवार को 2740-2750 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। जबकि पिछले सप्ताह के शुरू में भाव 2850-2900 रुपये प्रति क्विंटल थे। सोयाखली में निर्यात मांग और रिफाइंड सोया तेल में घरेलू मांग कमजोर होने के कारण पिछले एक सप्ताह में सोयाबीन की कीमतों में भी 115 रुपये की गिरावट आकर भाव 2235 रुपये प्रति क्विंटल रह गये। उन्होंने बताया कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की पैदावार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने से विश्व में तिलहनों की उपलब्धता पिछले साल से ज्यादा होने की संभावना ह

Thursday, January 14, 2010

Weak fundamental keeps Mustard Seed in range

Fundamental Analysis

NCDEX January Mustard seed futures opened lower on weak overseas report. However, prices could not sustain lower levels and it recovered an hours before closing the market and managed to close slightly higher as compared to previous close.

Domestic Rabi oilseeds area so far been covered on 84.23 lakh hectare against 90.01 lakh hectare during corresponding period a year ago, as on January 07, 2010.

Area under Rapeseed/Mustard Seed is reported at 64.02 lakh hectares against 66.24 lakh hectares a year ago, Groundnut at 4.54 lakh hectares against 4.73 lakh hectares, Sunflower sowing is reported at 7.58 lakh hectares against 10.03 lakh hectares in the corresponding period last year.

Technical Analysis

Prices (NCDEX April Contract) closed higher at Rs. 549.45 per 20 Kg on Wednesday; its high of the day was 550.00 levels and touched a low of 540.10 levels.

Prices closed below its 10 Day & its 20 Day EMA. 14-Day RSI is at 37.42, which is in neutral zone.

Outlook

Mustard Seed prices are expected to trade range bound amid subdued trading activity on lack of fresh fundamentals (for short term). However, in the long term, overall it is expected to trade lower on account of higher global oilseeds output and huge import of edible oils may provide support to bears.

Courtesy: Angel Commodities

Dull overseas demand pulls Ref. Soyoil dow

Fundamental Analysis

Refined Soybean Oil futures closed lower on account of huge stock of edible oils and lower demand at retail ends.

CBOT March Soybean oil futures ended higher at 39.01cents/pound on Wednesday, up 0.38 cents/pound as compared to previous close.

The benchmark February contract on National Board of Trade (NBOT) Exchange, soybean oil ended lower at Rs 571.70/10 Kg on Wednesday, down Rs 2.40/10 Kg as compared to previous day.

Technical Analysis

Ref Soy Oil Prices (NCDEX February Contract) closed lower at 473.35 per 10 Kg on Wednesday; its high of the day was 474.00 levels and touched a low 467.50 level.

Prices closed below its 10 day and its 20 day EMA. 14-Day RSI is at 39.93, which is in neutral zone.

Outlook

Refined soy oil futures are expected to trade lower on weakness in overseas market and lower demand at retail ends. Huge stock of imported edible oil and decision of continue to import of crude edible oil at 0% also in favor of bears in the market.

Courtesy: Angel Commodities

Palm oil drops for 3rd day as stockpiles climb

PALM oil declined for a third day yesterday, erasing earlier gains, after Malaysian stockpiles climbed to the second-highest on record last month.

Stockpiles climbed 16 per cent in December to 2.24 million metric tons, the country’s palm oil board said. The record was 2.27 million tons in November 2008. Malaysia is the world’s second-largest producer.

“Those are bearish numbers,” Ryan Long, a futures trader at OSK Investment Bank Bhd. said by email. “Stocks are much higher than general market expectation of 2.1 million.”

March-delivery palm oil fell as much as 2.1 per cent to RM2,572 a ton on the Malaysia Derivatives Exchange after the December production, export and stockpiles numbers were announced during the midday break. The contract declined 1.6 per cent to RM2,585

when trading ended at 6 pm.

Output last month dropped 4.7 per cent to 1.52 million tons from November and exports slumped 20 per cent to 1.21 million tons, the board said, adding that November data was revised.

For the full year, output surged 16 per cent to a record 20.5 million tons in 2009, taking into account the revised data. Exports rose to 15.84 million tons from 15.4 million in 2008.

Export continued to fall in the first 10 days of January, according to independent estimates by two cargo surveyors.

Shipments declined 15 per cent to 351,818 tons from the same period a month ago, Intertek said today. The drop was 13 per cent to 346,462 tons, Societe Generale de Surveillance, said.

The drop in palm oil price was limited as a weaker dollar lifted the appeal of crude oil, soybeans and other commodities as alternative investments.

“The basic expectation is that as long as interest rates are held low, the dollar is more likely to weaken than strengthen and the more support will be given to dollar- denominated commodities,” Scott Briggs, an agricultural commodities analyst at Australia & New Zealand Banking Group Ltd. said in a report yesterday.

The dollar index, a measure of the world’s reserve currency to six major currencies, declined as much as 0.7 per cent to 76.92, the lowest since December 17, according to Bloomberg data.

Crude oil gained as much as 1.1 per cent to US$83.67 a barrel on speculation increasing demand and supply constraints will cut global stockpiles and support prices. Oil was at US$83.62 at 5.17 pm Singapore time.

March-delivery soybeans in Chicago climbed as much as 1.1 per cent to US$10.3275 a bushel in Asian trade, trading at US$10.2625 a bushel at 5.15 pm Singapore time.

In Dalian, soybeans for September delivery rose 1.3 per cent to 4,031 yuan a ton. Dalian soybean oil added 0.8 per cent to 7,802 a ton. Palm oil rose 1.3 per cent to 7,124 yuan a ton

Mustard Output in India May Drop, Boosting Palm Oil

Jan. 11 (Bloomberg) -- The mustard seed harvest in India may be smaller than a year earlier as dry weather reduced the planting area of the winter-sown crop, said an official at the nation’s biggest group of oilseeds processors.

Production may total 5.7-5.8 million metric tons in the March-April harvest, down from 6.2 million tons a year earlier, said Govindlal G. Patel, chairman of the crop committee of the Central Organization for Oil Industry & Trade, or COOIT.

A reduction in winter oilseed production may further strain edible oil supplies, increasing the need to purchase more abroad. Vegetable oil imports will reach a record 9.4 million tons this year after drought damaged peanuts and other monsoon-sown crops, the Solvent Extractors’ Association of India said Jan. 8. Palm oil has gained 30 percent in the past year on demand from China and India, the biggest consumers.

“It is obvious India’s consumption of edible oils will be met through imports,” said Amol Tilak, an analyst with Mumbai- based Kotak Commodity Services Ltd. “Palm will make up a major portion of the import pie as it is the cheapest available.”

Palm oil for March delivery dropped as much as 2 percent to 2,572 ringgit a ton on the Malaysia Derivatives Exchange. It was at 2,590 ringgit at 5:15 p.m. in Kuala Lumpur. The commodity is $106 a ton cheaper than rival soybean oil, according to data on the Bloomberg.

Palm oil sales from Malaysia to India surged six times to 33,500 tons during Jan. 1-10, from 5,500 tons during Dec. 1-10, according to Societe Generale de Surveillance. Monthly vegetable oil purchases may remain high at 700,000 to 800,000 tons over the next few months, Patel said.

South American Crop

“Our prices will depend on international prices which are not going to soften unless the South American crop comes to the market in March-April,” Patel, who’s been trading edible oil for over four decades, said in an interview. “We have to buy at a higher price.”

Mustard seed, planted in October and November, accounts for more than 70 percent of India’s output of winter oilseeds. Its yellow-colored oil is the third-most used cooking oil in India after palm oil and soybean oil.

The oilseed was sown on 6.4 million hectares (15.8 million acres) as of Jan. 7, down from 6.62 million hectares a year ago, the farm ministry said Jan. 8.

“Temperatures were not favorable at the time of planting in November,” said B.V. Mehta, executive director of Solvent Extractors’ Association of India. “It was hot.”

Production may total 5.5 million tons, said Devi Prasad Khandelia, managing director of Khandelia Oil & General Mills Pvt. He has been processing and trading oilseeds for more than two decades and is currently chairman of the mustard committee of the Solvent Extractors’ group.

चीनी के दाम एक दिन में 3 रुपये प्रति किलो गिरे

नई दिल्ली January 13, 2010

दिल्ली के थोक बाजार में चीनी की कीमतों में मंगलवार को 250-300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। चीनी कारोबारी इस गिरावट के लिए उठाव में आई सुस्ती को जिम्मेदार मान रहे हैं।

सोमवार को चीनी के थोक भाव 42.50-43 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थे, लेकिन मंगलवार को बाजार के खुलने के साथ ही ये भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गए। कारोबारियों ने बताया कि चीनी की कीमतों को लेकर पहले ही काफी हाय तौबा मची हुई है।

ऐसे में सरकार उनके खिलाफ जमाखोरी के नाम पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में कोई भी कारोबारी अधिक मात्रा में चीनी रखकर सिरदर्द लेना नहीं चाहता। इस वजह से मंगलवार को चीनी के उठाव में 10-15 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

थोक कारोबारियों के मुताबिक मिलर्स की तरफ से चीनी की आपूर्ति में कोई तेजी नहीं आई है, लेकिन सरकारी सख्ती के भय से बाजार मंदा हो गया है। वे आगे भी चीनी के दाम में अब गिरावट की संभावना जाहिर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों की आयातित 9 लाख टन कच्ची चीनी बंदरगाह पर पड़ी है।

दूसरी ओर संभावना है कि सरकार चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक मात्रा में सफेद चीनी का आयात कर सकती है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू होने के बाद अब तक परिष्कृत एवं कच्ची चीनी मिला कर 40 लाख टन से अधिक चीनी का आयात किया जा चुका है।

व्यापारियों का कहना है कि सभी राज्यों में चीनी की स्टॉक सीमा को लागू कर दिया जाए तो चीनी के दाम में और गिरावट आएगी। स्टॉक सीमा लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है और अलग-अलग राज्यों में चीनी के लिए अलग-अलग स्टॉक सीमा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 700 डॉलर प्रति टन से ऊपर चल रही है ऐसे में आयातित चीनी की कीमत भी थोक बाजार तक पहुंचते-पहुंचते 39-40 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर हो जाएगी।

खाद्य पदार्थो की कीमतों में 8-10 दिनों में कमी आएगी : पवार

महंगाई के मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा, "खाद्य पदार्थो की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उससे लगता है कि आठ से 10 दिनों के भीतर खाद्य पदार्थो की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी।"उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें महंगाई पर लगाम कसने के संबंध में राज्य सरकारों से विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन 27 जनवरी को होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बैठक में मुख्यमंत्रियों से आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में भी बातचीत करेंगे।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जो चावल व गेहूं उपलब्ध कराए गए हैं, राज्य सरकारें उन्हें नहीं ले जा रही हैं।पवार ने कहा, "हमने राज्यों को बड़ी मात्रा में गेहूं व चावल उपलब्ध कराए हैं लेकिन वे उपयुक्त मात्रा में इसे नहीं ले रहे हैं। " उनके मुताबिक राज्य सरकारों को 20 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है लेकिन अभी तक 159,000 टन गेहूं ही वे ले जा सके हैं जबकि चावल 10 लाख टन आवंटित किया गया है जिसमें से महज 209,000 ही ले जाया गया है।उन्होंने कहा, "वस्तुस्थिति का आकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोचा कि मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होनी चाहिए ताकि वे राज्यों से अपील कर सके कि वे उन्हें आवंटित खाद्यान्न को ले जाएं।"पवार ने कहा कि राज्य सरकारों से कहा गया है वे जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। "मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसकी भी समीक्षा की जाएगी।"उन्होंने कहा कि गन्ना और चीनी गैरकानूनी तरीके से भारत से नेपाल भेजे जा रही है, इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए पवार ने कहा कि सरकार इस दिशा में भी उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कच्ची चीनी के आयात संबंधी नियमों में ढिलाई की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने कच्ची चीनी को देश में कहीं भी परिष्कृत करने की अनुमति दे दी। अब तक जो मिलें कच्ची चीनी का आयात करती थीं उन्हें अपनी ही मिल से उसे परिष्कृत करना पड़ता था।पवार ने कहा, "कच्ची चीनी को परिष्कृत किए जाने में तेजी लाने और बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में ढील दिए जाने का फैसला किया है ताकि किसी भी राज्य में चीनी का प्रसंस्करण किया जा सके।"उन्होंने कहा, "आज जो मिलें कच्ची चीनी का आयात करती हैं उन्हें अपनी ही मिलों में इसका प्रसंस्करण करना पड़ता है। यदि वे मिलें किसी अन्य मिल में आयातित कच्ची चीनी का प्रस्ंस्करण कराती हैं तो उन्हें इसकी एवज में शुल्क देना पड़ता है। अब इस नियम को हटा दिया गया है।"पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कई चीनी मिलों ने प्रसंस्करण के लिए कच्ची चीनी आयात की है। इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा अभी भी कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर चीनी के भंडार पड़े हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कच्ची चीनी के प्रवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है।उन्होंने कहा, "हम उत्तर प्रदेश सरकार से इन प्रतिबंधों को हटाने का लगातार आग्रह कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया।"पवार ने कहा, "बाजार में चीनी की उपलब्धता लगातार बनाए रखने के लिए 31 दिसम्बर 2010 तक बगैर किसी शुल्क के परिष्कृत चीनी के आयात की अनुमति दी गई है। इस पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा।"

Monday, January 11, 2010

Mustard Output in India May Fall on Weather, Boosting Palm Oil

“Our prices will depend on international prices which are not going to soften unless the South American crop comes to the market in March-April,” said Patel, who’s been trading edible oil for over four decades. “We have to buy at a higher price.”

The oilseed was sown on 6.4 million hectares (15.8 million acres) as of Jan. 7, down from 6.62 million hectares a year ago, the farm ministry said Jan. 8.

India Seeks to Import 30,000 Tons of Palm Oil to Meet Shortage

Jan. 8 (Bloomberg) -- India, the biggest vegetable oils consumer after China, called bids to import 30,000 metric tons of palm oil after a drought damaged oilseed output, straining global supplies of edible oils.

MMTC Ltd., India’s biggest state trader, is seeking 18,000 tons of refined bleached and deodorized palmolein for delivery later this month, and state-owned PEC Ltd. needs 12,000 tons next month, the companies said in notices on their Web sites.

Vegetable oil purchases by India will reach a record 9.4 million tons this year as an import tax waiver pares costs and smaller oilseed crops widens a deficit, B.V. Mehta, executive director of the Solvent Extractors’ Association of India, said. Increased purchases may help sustain a 39 percent rally in crude palm oil in the past year.

“The local crop is down and demand is rising because of a growing population,” Mehta said in a phone interview in Mumbai today. “Imports will remain high as that’s the only way to make up for the shortfall in supplies.”

Palm oil for March delivery shed as much as 1.5 percent to 2,590 ringgit ($767) a ton on the Malaysia Derivatives Exchange today, and traded at 2,601 ringgit at 12:30 p.m. break. Prices advanced 56 percent last year on rising demand from China and India, the biggest consumers.

Edible oil imports may average 2 million tons in each of the first two quarters of the crop year started Nov. 1, Mehta said. Purchases may exceed 5 million tons in the second half of the season when local edible oil supplies cease, he said.

Imports in November totaled 712,677 tons, 37 percent more than the 519,032 tons a year earlier. Imports in December may have exceeded 700,000 tons, Mehta said.

चीनी के दाम पर मंत्रालय सक्रिय

चीनी की बेलगाम हो रही कीमतों पर खाद्य मंत्रालय ने सक्रियता दिखाई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव अलका सिरोही ने शुक्रवार को चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया। सरकारी सख्ती का असर चीनी की कीमतों पर देखने को मिला। इसके दाम में 40-50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। एक्स-फैक्ट्री दाम 4300 रुपये से घटकर 4250 रुपये और दिल्ली थोक बाजार में 4400 रुपये से घटकर 4360 रुपये प्रति क्विंटल रह गए।खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बैठक में सरकार ने चीनी आयात में हो रही दिक्कतों को जल्दी सुलझाने को कहा ताकि इसकी सप्लाई सुगम हो सके और घरेलू बाजार में आसमान छूती कीमतों पर काबू पाया जा सके। इससे पहले 7 जनवरी को कीमतों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपी) की बैठक में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भी चीनी के बढ़ते दाम पर चिंता जाहिर की थी।खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव के साथ बैठक में उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चीनी आयात की वर्तमान नीति से नाखुशी जाहिर की तथा कई राज्यों में आयातित चीनी पर वैट लगाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रेलवे से रैक न मिलने और उत्तर प्रदेश में रॉ-शुगर (गैर-रिफाइंड चीनी) की आवक पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाने के कारण भी आयातित चीनी की उपलब्धता सुगम नहीं हो पा रही रही है।चालू पेराई सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 160 लाख टन होने की संभावना है जबकि अभी तक हुए आयात सौदों और पहली अक्टूबर को बचे हुए बकाया स्टॉक को मिलाकर कुल उपलब्धता मांग के आसपास ही बैठने का अनुमान है। उत्पादन और आयात को मिलाकर देश में कुल उपलब्धता करीब 230 लाख टन की बैठ रही है जबकि देश में चीनी की सालाना खपत करीब 220 लाख टन की है। चीनी उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक, मात्र 10 लाख टन और चीनी आयात की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी अक्टूबर में अगला पेराई सीजन शुरू होने तक।निर्यात के लिए और मोहलतनई दिल्ली। चीनी के बढ़ते दाम को काबू में करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने रॉ-शुगर आयात के बदले चीनी निर्यात करने की अवधि को और 15 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश सितंबर 2004 से अप्रैल 2008 के बीच एडवांस लाइसेंस स्कीम के तहत आयातित रॉ-शुगर के लिए लागू किया गया है। इसकी अवधि दिसंबर 2009 में खत्म हो गई थी।

मोटे अनाज, तिलहनों के साथ गेहूं की भी बुवाई पिछड़ी

गेहूं की बुवाई का रकबा बढ़ने का दौर इस सप्ताह खत्म हो गया। शुक्रवार को जारी ताजे आंकड़ों के अनुसार देश में गेहूं का बुवाई रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गई है। चालू रबी सीजन में गेहूं, तिलहन और मोटे अनाजों की बुवाई में क्रमश: 4.04, 5.78 और 3.57 लाख हैक्टेयर की कमी आई है जबकि दलहन की बुवाई 8.25 लाख हैक्टेयर बढ़ी है। कृषि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बुवाई आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की बुवाई 268.50 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल इस समय तक 272.54 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। मोटे अनाजों की बुवाई भी अभी तक 61.84 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 65.41 लाख हैक्टेयर में हो चुकी थी। मोटे अनाजों में ज्वार की बुवाई पिछले साल के 48.90 लाख हैक्टेयर के मुकाबले घटकर 44.27 लाख हैक्टेयर में ही हुई है। हालांकि जौ की बुवाई पिछले साल के 7.15 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 7.63 लाख हैक्टेयर में और मक्का की 8.98 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 9.46 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है।इसी तरह से चालू रबी सीजन में तिलहनों की बुवाई पिछले साल के 90.01 लाख हैक्टेयर के मुकाबले अभी तक केवल 84.23 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है। खरीफ सीजन में भी तिलहनों की बुवाई खासकर के मूंगफली में भारी कमी आई थी। चालू रबी सीजन में तिलहनों की प्रमुख फसल सरसों की बुवाई 64.02 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल इस समय तक 66.24 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। सनफ्लावर की बुवाई पिछले साल की समान अवधि के 10.03 लाख हैक्टेयर के मुकाबले घटकर अभी तक मात्र 7.58 लाख हैक्टेयर में ही हुई है। मूंगफली की बुवाई पिछले साल 4.73 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 4.54 लाख हैक्टेयर में ही हुई है।रबी में दलहनों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले 8.25 लाख हैक्टेयर बढ़ोतरी हुई है। अभी तक देश में दलहनों की करीब 133.04 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो चुकी है जबकि पिछले साल इस समय तक मात्र 124.79 लाख हैक्टेयर में ही हुई थी। रबी दलहन की प्रमुख फसल चने की बुवाई पिछले साल के 81.04 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 84.38 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। इसके अलावा मसूर की बुवाई भी पिछले साल के 14.24 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 15.57 लाख हैक्टेयर और रबी उड़द की बुवाई पिछले साल के 5.11 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 6.76 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह से रबी मूंग की बुवाई पिछले साल के 3.79 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 4.68 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है। रबी दलहनों की बुवाई में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को दलहन की ऊंची कीमतों से राहत मिलने की संभावना है। रबी में धान की रोपाई पिछले साल के 5.23 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 6.38 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है।

Thursday, January 7, 2010

Palm gains to 7-month high

Published: 2010/01/07

CPO FUTURES

PALM oil climbed to the highest level yesterday in more than seven months as crude oil traded above US$80 a barrel, improving the outlook for biofuels made from vegetable oils.

Palm oil for March delivery advanced 0.8 per cent to RM2,702 a metric ton on the Malaysia Derivatives Exchange, the highest level since May 13. The contract rose as much as 1.6 per cent in intraday trading.

Crude oil traded near a 14-month high in New York as cold weather improved the outlook for energy demand in the world’s largest energy-consuming nation. The eastern half of the US is facing its coldest winter since 1982, AccuWeather.com said. Oil traded at US$81.72 a barrel at 5.59 pm Singapore time.

“We have to prepare for more supply side disruptions due to weather phenomenon,” said Sunny Verghese, chief executive of Olam International Ltd., a Singapore-based food ingredients supplier.

The cold snap “is an added bit” that may affect crops in the northern hemisphere including grains, sugar, rice, oil palms and cocoa trees, he said yesterday.

Indonesia, the biggest palm oil producer, accepted bids for 8,000 tons in auctions in Jakarta yesterday. Palm oil for delivery from Dumai port in Riau province traded at 7,630 rupiah a kilogram and 7,641 rupiah a kilogram, up from between 7,568 rupiah and 7,575 rupiah on Tuesday.

PT Astra Agro Lestari, the nation’s largest publicly traded plantation company, sold 6,000 tons of 7,000 tons palm oil offered. Separately, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, that sells palm oil from state plantations, accepted bids for 2,000 tons out of 5,000 tons of palm oil auctioned

A cold front in China will move south today to provinces of Zhejiang, Jiangxi and Hunan, the China Meteorological Administration said in an e-mailed statement yesterday.

In the 2008 frost, rapeseed output in China, the world’s biggest grower, was reduced as 64 per cent of the 1.1 million acres (445,154 hectares) planted in the key growing region of Jiangsu was damaged in January, sparking an 11-per cent rally in the first quarter for palm oil as a substitute.

“The China frost provides a positive influence to market sentiment,” even though there are no reports of crop damage yet, said Ryan Long, a trader at OSK Investment Bank in Kuala Lumpur.

September-delivery palm oil on the Dalian Commodity Exchange rose 0.4 per cent to 7,376 yuan a metric ton, the highest since September 4 2008.

Soybean oil for March delivery in Chicago rose as much as 0.9 per cent to 41.45 cents a pound in Asian trading, and is trading at 41.20 cents at 5.58 pm, making it USD$110 a ton more expensive than palm oil, according to Bloomberg data.

Edible oil prices may increase

Namrata Singh, TNN 7 January 2010, 01:02am IST

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MUMBAI: Edible oil makers are closely monitoring the price of crude palm oil, which is on the rise after remaining stable for a couple of months.

This can have a direct bearing on edible oil prices if headwind pressures continue to build. Leading edible oil maker Adani Wilmar has already increased the price of its Raag vanaspati brand from Rs 45 per litre to Rs47 per litre, a hike of 4.4%. Other vanaspati makers may follow suit. A Bunge India official said that the company would consider a price increase.

In the organised branded and packaged vanaspati market, Bunge's Dalda leads with a share of around 35%. Adani Wilmars Raag has a share of 15% in the Rs 750 crore market. Crude palm oil is trading at $82 a barrel on Nymex (the New York Mercantile Exchange). The price has risen by 7-8% in the last 4-5 days, said industry experts. We are likely to take a call on prices (of edible oils) by next week. We want to see whether crude palm oil continues its upward march next week, said Angshu Mallick, V-P (sales and marketing), Adani Wilmar.

Rise in crude palm oil prices has been unexpected. The industry feels the upward movement in prices will lose steam by February-end, while favourable factors like the arrival of mustard would ease pricing pressure.

Molik--Agri Commodity News English-Hindi

Saturday, January 23, 2010

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Monday, January 11, 2010

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India Seeks to Import 30,000 Tons of Palm Oil to Meet Shortage

चीनी के दाम पर मंत्रालय सक्रिय

मोटे अनाज, तिलहनों के साथ गेहूं की भी बुवाई पिछड़ी

Thursday, January 7, 2010

Palm gains to 7-month high

Edible oil prices may increase

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