ठंड ने रबी फसल की उम्मीद बढ़ाई

चंडीगढ़ December 22, 2011

क्षेत्र में यह चरण वर्षा रहित रहने के बावजूद कृषि अधिकारियों का कहना है कि मौसम की वर्तमान दशाएं गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यूनतम तापमान के निचले स्तर पर पहुंचने की स्थिति में सरसों और अन्य सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में शोध निदेशक डॉ. आर पी नरवाल ने कहा कि मौसम की वर्तमान स्थितियां अच्छी हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान गिरने की स्थिति में यह नुकसानदेह हो सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र का न्यूनतम तापमान तापमान गिर सकता है। हरियाणा में एक कृषि अधिकारी ने बताया कि शून्य से नीचे तापमान सरसों के निचले भाग में तने को प्रभावित करता है, जिससे फसल को नुकसान को पहुंचता है। हरियाणा में इस साल 5.26 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल इसका रकबा 5.04 लाख हेक्टेयर था। तापमान के शून्य से नीचे जाने पर यह सरसों के अलावा सब्जियों के लिए भी नुकसानदेह है। हालांकि राज्य के कृषि अधिकारियों ने कहा कि मौसम की वर्तमान दशाएं गेहूं की फसल के लिए अनुकूल हैं। (BS Hindi)

बनेगा खाद्य पैकिंग का स्टैंडर्ड सिस्टम

नमकीन, चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थ 1 जुलाई 2012 से उपभोक्ताओं को 18, 39, 48 या फिर 57 ग्राम में नहीं मिलेंगे। सरकार खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए पूरे देश में स्टैंडर्ड सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके बाद कंपनियों को पैकिंग सीधे तौर पर जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 90 ग्राम के आधार पर करनी होगी। उपभोक्ता मामले विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग में वस्तु की मात्रा तय नहीं होने से कंपनियां अपने हिसाब से मात्रा तय कर पैकिंग कर देती हंै। कई बार कंपनियां पैकेट की कीमत तो बराबर रखती हैं लेकिन पैकेट के अंदर रखे पदार्थ की मात्रा कम कर देती हैं। इसका उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चल पाता। उपभोक्ता हितों का ख्याल रखते हुए इनकी पैकिंग के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को पैकेजिंग मैटेरियल और पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए 30 जून 2012 तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई 2012 से देशभर में स्टैंडर्ड सिस्टम लागू हो जायेगा। उन्होंने बताया कि डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम के प्रावधान और माप-तौल मानक (पैकेज्ड वस्तु) नियम, देशभर में सितंबर 1977 से लागू हंै। 17 जुलाई 2006 को अधिसूचना और नियमों की समीक्षा की गई तथा उपभोक्ताओं के हितों के लिए नए प्रावधान लागू किए गए। इसके आधार पर वैट के अंतर्गत शामिल खुदरा विक्रेताओं को बेची गई चीजों की कीमत एवं भार की लिखित सूचना कंपनियों को पैकेट पर छापनी होती है। साथ ही प्रत्येक पैकेट पर कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखना होता है ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतों की सूचना दे सकें

तौल और माप

तौल और माप मानक अधिनियम, 1956 के अंतर्गत देश में मैट्रिक प्रणाली पर आधारित माप-तौल के एक समान मानक बनाए गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तौल और माप इकाई इस विषय से सम्बंद्ध सभी गतिविद्धियों के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की यूनिटों की स्थापना तथा अपने कानूनों को अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप बनाने और कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1956 के अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक कानून माप-तौल मानक अधिनियम, 1976 लाया गया। नए कानून में अन्य बांतों के अलावा वस्तुओं की डिब्बाबंदी के बारे में नियम बनाए गए हैं ताकि उचित व्यापार प्रथाएँ स्थापित हों। डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम के प्रावधानों और माप-तौल मानक (पैकेज्ड वस्तु) नियम, 1977 जैसे सम्बद्ध नियम सितंबर 1977 से लागू हैं। पैकेटबंद वस्तुओं के बारे में अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार फुटकर बिक्री के लिए पैकेटबंद हर वस्तु पर वस्तु का नाम, उत्पादक या पैकेट बंद करने वाले का नाम और पता, वस्तु की वास्तविक मात्रा, पैकेटबंदी विनिर्माण का महीना, वर्ष और बिक्री मूल्य आदि लिखा होना जरूरी है। खुदरा बिक्री मूल्य की अनिवार्य घोषणा सभी करों सहित एम.आर.पी. के रुप में दी जाती हैं। 17.07.2006 की संशोधित अधिसूचना और नियमों की समीक्षा की गई। उपभोताओं के हितों में नये प्रावधान लागू किये गए हैं। 1. वैट के अंतर्गत शामिल खुदरा विक्रेताओं को बेचे गये चीजों की कीमत एंव भार की लिखित सूचना छापनी होगी। 2. प्रत्येक पैकेट पर नाम, पता, टेलीफोन नं. लिखा होगा ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायतों की सूचना दे सकें।
वर्ष 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादन शुरू करने से पहले भार और माप उपकरणों के सभी माँडलों की मंजूरी ली जानी चाहिए। तौल और माप (माँडलों की मंजूरी) नियम, 1987 के मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। यह नियम 1987 से प्रभावी है।
संविधान के 42वें संशोधन से तौल और मापों के प्रवर्तन का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गया। देशभर में प्रवर्तन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम-तौल और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 लागू किया गया। इस अधिनियम में व्यापारिक सौदों व औद्योगिक उत्पादन तथा जन-स्वास्थ्य संरक्षण और मानव सुरक्षा संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले तौल, माप तथा तौल/माप यंत्रों के बारे में प्रभावशाली वैधानिक नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं।
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विधि माप विज्ञान संगठन का सदस्य है। इस संगठन की स्थापना वैधानिक माप विज्ञान (तौल और माप) से संबंधित कानूनों में विशव व्यापार में एकरूपता लाने के लिए की गई थी ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता और व्यावहारिक रूप से चल सके।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वैधानिक मानकों का अंशांकन की सुविधा और सेवाएं प्रदान करते हैं। तौल और माप उपकरणों के माडल यानी प्रतिदर्शी अनुमोदन परीक्षण के लिए भी ये मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में गुवाहाटी में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का काम शुरू किया गया। कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
मंत्रालय के अंतर्गत रांची स्थित भारतीय वैधानिक माप विज्ञान संस्थान, माप विज्ञान के कानूनी तथा सम्बद्ध विषयों का प्रशिक्षण देता है। राज्यों के प्रवर्तन अधिकारीयों के अलावा कई अफ़्रीकी, एशियाई और लातिनी अमरीकी देशों के प्रतिनिधि संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। वर्ष 2005-07 के दौरान 8.1 करोड़ की राशि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दी गई। 2007-08 में द्वितीयक मानक भार प्रणाली के 59 सेटों और तौलकांटों की जांच करने वाले के 17 मोबाईल किटों की आपूर्ति पूरी कर ली गई है। संस्थान की गतिविधियों को पुनः केंद्रित करने के लिए ताकि इसका जनादेश ज्यादा प्रभावी तरीके से पूर्ण हो, और इसे उत्कृष्टता का एक केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अध्याय जोड़ दिया गया है।

खाद्य तेलों की पैकिंग किलो में होगी

बदलाव क्यों

इस समय किलोग्राम और लीटर में पैकिंग से ग्राहकों में भ्रम
लीटर की पैकिंग में वजन के लिहाज से कम तेल मिलता है
पैकिंग की एकरूपता से ग्राहक मूल्य का सही आकलन कर पाएंगे

केंद्र सरकार खाद्य तेलों की पैकिंग मात्रा के बजाय वजन यानि किलोग्राम में करने की अनिवार्यता लागू करने पर विचार कर रही है। उपभोक्ताओं के हितों के साथ ही पैकिंग में एकरूपता लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पॉलीथीन, जार या फिर टिन में खाद्य तेलों की पैकिंग किलो में किए जाने की योजना है लेकिन टेट्रा पैक में पैकिंग करने वाली कंपनियों को लीटर में खाद्य तेल बेचने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी।

उपभोक्ता मामले विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खाद्य तेलों की पैकिंग कंपनियां किलो और लीटर में करती हैं जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

इसीलिए खाद्य तेलों की पैकिंग किलो में करने को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। उन्होंने बताया कि कंपनियों को पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य तेलों की पैकिंग इस समय कंपनियां किलो और लीटर के आधार पर कर रही है। ऐसे में किलो में तो उपभोक्ताओं को पूरा 15 किलो खाद्य तेल मिल जाता है लेकिन लीटर के आधार पर उपभोक्ता को एक टिन में 13.65 किलो खाद्य तेल ही मिल पाता है। इसी तरह से एक लीटर की पैकिंग में 910 ग्राम खाद्य तेल पैक किया जाता है। सरकार उपभोक्ताओं के लिहाज से ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रही है

खाद्य सुरक्षा विधेयक

December 20, 2011

मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी तो दे दी है लेकिन इसमें तमाम विसंगतियां हैं और यह कहीं-कहीं अव्यावहारिक प्रतीत होता है। इसमें 75 फीसदी ग्रामीण आबादी को ज्यादा सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए सांविधिक अधिकार चाहा गया है। इसमें से 46 फीसदी को 'वरीयता' देने की बात कही गई है जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। इतना ही नहीं शहरी आबादी का 50 फीसदी भी इसमें शामिल किया जाना है जिसमें से 28 फीसदी वरीयता प्राप्त होंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि विधेयक के प्रावधानों में शामिल जनसंख्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंशा के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें और अधिक लोग शामिल होते और इसका क्रियान्वयन मुश्किल होता। इसके बावजूद यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के उन शुबहों को पूरी तरह दूर कर पाने में नाकाम रही है जो उसने इसके कारण पडऩे वाले वित्तीय बोझ के बारे में जताए हैं। इसके प्रावधानों के मुताबिक चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो की दर से वितरित करने होंगे, जबकि इनकी खरीद की कीमत इससे कई गुना ज्यादा होगी। जाहिर है ऐसे में खाद्य सब्सिडी बिल बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएगा। एक ओर जहां खाद्य मंत्रालय का केंद्रीय सब्सिडी बिल का अपेक्षाकृत संकुचित आकलन 60,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 95,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है वहीं विश्लेषकों का अनुमान है कि यह 100,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। एक बार अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन, बढ़ती खरीद कीमत, राज्यों के कर, मंडी शुल्क और ढुलाई तथा वितरण लागत आदि जोड़े जाने के बाद वास्तविक सब्सिडी बिल इसका दोगुना तक हो सकता है। इस बीच लागत में हिस्सेदारी और क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा, अनेक राज्य पहले ही कुछ तबकों को 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलो की दर पर अनाज मुहैया करा रहे हैं। यह कीमत विधेयक में उल्लिखित दर से भी कम है। ऐसा लग सकता है कि संप्रग-2 1970 के दशक में लौटने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंदिरा गांधी भी खाद्य कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने में नाकाम रही थीं। हालांकि बेहद कड़ाई से लिखे इस कानून में भी राज्यों में अनाज उत्पादन की मात्रा वांछित करके एक तरह से राष्ट्रीयकरण की कोशिश की गई है। खुले बाजार में कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सरकारी खरीद से कम ही अनाज बचेगा। ऐसे में विधेयक यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि जो परिवार गरीब नहीं हैं, वे महंगे अनाज पर निर्भर न रहें? जैसा कि कई राज्यों ने इंगित किया है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खराब हो चुकी है और यह कुल क्षमता का दो तिहाई ही सही ढंग से अंजाम दे पाती है। विधेयक का मौजूदा स्वरूप इसमें सुधार की कोशिशों पर बुरा असर ही डालेगा। भोजन के अधिकार को लागू करने में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है और अगर उनके पास कोई वैकल्पिक विचार हो तो उन्हें खाद्य सुरक्षा को अपने तरीके से सुनिश्चित करने देना चाहिए। इसके अलावा अनाज की कोई कानूनी कीमत भी तय नहीं की जानी चाहिए। एन टी रामराव ने आंध्र प्रदेश में 1983 में 2 रुपये किलो अनाज देने की घोषणा की थी। उस कीमत को आखिर वर्ष 2011 में कानूनी मान्यता क्यों दी जानी चाहिए? बेहतर कानूनों को लागू करने के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन की आवश्यकता होती है वरना वे उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अब चूंकि यह विधेयक समिति के जरिये सदन की राह ले चुका है, ऐसे में इस सिद्घांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Global Soybean Output To Fall; 2011-12 Trade Records Likely - IGC

Aug 1 2011 3:16PM 

 

SINGAPORE (Dow Jones)--Global soybean production is expected to fall 1% to 263.4 million metric tons in the marketing year that starts October 1 due to reduced planting in the U.S. and China, the International Grains Council said in its monthly report for July. 

Due to reduced planting, and based on earlier yields, the IGC expects U.S. soybean production to fall to 87.8 million tons in 2011-12 from 90.6 million tons this year. U.S. soymeal exports may fall 7% to 7.8 million tons next year. 

A shift in acreage towards corn may drag down China's soybean output to 14 million tons from 15.2 million tons in 2010-11. 

The preliminary forecast for India's soybean production is 11.5 million tons in 2011-12 down from 12.6 million tons this year. 

Increased animal feed demand in Asia may boost global soybean trade to a record 97.3 million tons in 2011-12, up 2.9 million tons from year earlier, especially in China, where domestic output is expected to fall. 

China's soybean imports could rise 6% to a record 57 million tons in 2011-12, the IGC said. The European Union's soybean imports are likely to be little changed at 13.1 million tons. 

Global soymeal trade is likely to rise 2% to a record 60.1 million tons. 

Reduced rapeseed supply due to bad weather will increase the EU's soymeal imports to a four-year high of 23.6 million tons in 2011-12, up 400,000 tons from year earlier. 

EU's rapeseed output is forecast to fall 9% to a four-year low of 18.5 million tons. Germany's production may fall 25%. Rapeseed yields in Ukraine have also suffered bad weather. 

As a result, EU's rapeseed imports may rise 20% to 3.0 million tons. 

Even though global plantings of rapeseed are projected 6% higher on year in 2011-12 production will be almost un

मॉनसून की बढ़ी बौछार तो बुआई ने पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली, July 25, 2011

पश्चिम व मध्य भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में सुधार के संकेत के साथ ही कपास, तिलहन व दलहन की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। बुआई में आई तेजी के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबे के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है।पिछले हफ्ते तक कपास का रकबा बीते वर्ष के मुकाबले 30.24 फीसदी कम था, लेकिन 22 जुलाई को समाप्त हफ्ते में यह अंतर घटकर महज 3.66 फीसदी रह गया है। पिछले हफ्ते तक 97 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई पूरी हो चुकी है, जो सामान्य कपास के सामान्य रकबे का करीब 87 फीसदी है। गुजरात और महाराष्ट्र की देश में कपास के रकबे में 80 फीसदी से ज्यादा भागीदारी होती है। इन इलाकों में बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी के साथ ही कपास की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है।भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हफ्ते के दौरान गुजरात में सामान्य से 2 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में 20 जुलाई को समाप्त हफ्ते के दौरान सामान्य से क्रमश: 42 व 88 फीसदी ज्यादा बारिश हुई। इसी तरह दलहन के मामले में भी बीते हफ्ते तक पिछले साल के मुकाबले इस साल के रकबे का अंतर 16 फीसदी था, लेकिन अब यह घटकर 8.33 फीसदी रह गया है। देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में दलहन की ज्यादातर खेती होती है, जहां हफ्ते के दौरान अच्छी बारिश हुई है।मध्य भारत में 20 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान सामान्य से 21 फीसदी अधिक बारिश हुई है। वहीं, दक्षिणी क्षेत्र में समीक्षाधीन सप्ताह में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून 25 फीसदी अधिक रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आदि राज्य आते हैं। बारिश से तिलहन की बुआई में तेजी आई है, जिससे 2010 और 2011 में रकबे का अंतर 3.55 फीसदी से घटकर 0.55 फीसदी या 130.4 लाख हेक्टेयर रह गया है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'हमें पूरी उम्मीद है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से और अधिक क्षेत्रों में बारिश होगी, जिससे फसलों की बुआई रफ्तार पकड़ेगी। इससे पिछले बरस और इस साल के फसली रकबे का अंतर खत्म हो जाएगा।Óहालांकि देश के पश्चिमी भाग में जुलाई के पहले सप्ताह में सामान्य से कम बारिश की वजह से मोटे अनाज की बुआई का रकबा घटा है। शुक्रवार तक मोटे अनाज की बुआई करीब 141.4 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जो पिछले साल से 11.46 फीसदी कम है। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा प्रभावित मक्का की बुआई हुई है। इस साल मक्के का रकबा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5.5 लाख हेक्टेयर घटकर 49.9 लाख हेक्टेयर रहा है। शुक्रवार तक धान का रकबा पिछले साल के समान ही 154.7 लाख हेक्टेयर है। वहीं गन्ने का रकबा इस साल 2,70,000 हेक्टेयर बढ़कर 51.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मेहरबान होने से देश के 81 प्रमुख जलाशयों में जलस्तर बढ़कर 52.52 अरब घन मीटर (बीसीएम) हो गया है, जो पिछले सप्ताह तक 45.71 बीसीएम था

दुग्ध उत्पादों के दाम बढ़े

नई दिल्ली July 29, 2011

त्योहारी मांग का असर दुग्ध उत्पादों की कीमतों पर दिखने लगा है। बीते 10 दिनों के दौरान घी, खोया की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है और स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी ) की कीमतों में आ रही गिरावट थम गई है। कारोबारी अगले कुछ महीनों में एसएमपी के दाम बढऩे की संभावना जता रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक मॉनसून कमजोर होने के कारण भी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है।दिल्ली के घी कारोबारी संजय कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन की त्योहारी मांग के चलते घी की कीमतों में इजाफा होने लगा है। बकौल संजय पिछले 2 दिन में ही घी की कीमतों में 100 रुपये प्रति टिन की तेजी आ चुकी है। बाजार में देशी घी के दाम 4,200-4,500 रुपये प्रति टिन और लोकल यानी प्लांट वाले घी के दाम 3,750-3,950 रुपये प्रति टिन चल रहे हैं। अग्रवाल मावा भंडार के महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि त्योहारों के लिए मिठाई निर्माताओं ने इसकी खरीद शुरू कर दी है, जिससे बाजार में खोया के दाम बढ़ गए हैं।

VEGOILS-Palm oil drops to 4-mth low on technicals, output

Thu Mar 24, 2011 10:28am IST

* Palm oil at lowest since Nov. 24, 2010

* Sell-off triggered when market breached 3,250 ringgit

* Private industry reports pointing to double-digit output

(Updates prices, adds China and U.S. market moves)

KUALA LUMPUR, March 24 (Reuters) - Malaysia's crude palm oil

futures tumbled to a four-month low on Thursday, as weak

technicals and expectations of strong production triggered a

sell-off.

Palm oil, which has lost around 15 percent so far this year,

could decline further as the market is pricing in output

recovery in Malaysia after two years of sluggish yields owing to

erratic weather.

And weak exports are underscoring concerns that the global

economic recovery may be faltering with quake-hit Japan's

unfolding nuclear crisis and civil unrest in the Middle East.

"The (palm oil) market went into a sell-off after palm oil

breached 3,250 ringgit this morning," said a trader with a

foreign commodities brokerage in Kuala Lumpur.

"Prices are still at a high level and investors are

unwinding more to account for stronger production and less than

stellar exports," he added.

Benchmark June palm oil on the Bursa Malaysia

Derivatives Exchange fell as much as 4.3 percent, or 143 ringgit

to 3,163 ringgit ($1,044.929), a level unseen since Nov. 24,

2010.

By midday, the market traded at 3,179 ringgit. Overall trade

volumes stood at 21,543 lots at 25 tonnes each, more than double

the usual 7,500 lots.

A few private production reports are pointing to double

digit growth in March. The Malaysian Palm Oil Association

reported output rising 16 percent in the first half of March.

Some millers are suggesting palm oil output in Malaysia's

southern Johor state may have jumped 24 percent in the first 20

days of March, as oil palms also move into a higher production

cycle. Johor makes up 30 percent of national monthly output.

Higher production comes as exports from Malaysia continue to

lag. The next indicator for demand will be when cargo surveyors

Intertek Testing Services and Societe General de Surveillance

issue Malaysia's March 1-25 palm oil exports on Friday.

The sell-off in palm oil has weighed on other vegetable oil

markets. U.S. soyoil for May delivery dropped 0.8 percent

in Asian trade on investor caution ahead of the U.S. plantings

report on March 31. That may show more acreage going to corn.

China's most active September 2011 soyoil also fell

0.8 percent although traders expect the U.S. plantings report to

support prices.

"The room to fall is limited on expectation over decreasing

soybean planting areas in the U.S. which could cap global

supply," said Ju Zhou Jun, an oil analyst with Galaxy Futures in

Beijing

नई फसल के दबाव से घटने लगे खाद्य तेलों के दाम

थोक बाजार :- पिछले दस दिनों में थोक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में 30 से 35 रुपये प्रति दस किलो की गिरावट आ चुकी है। खुदरा बाजार :-थोक भाव में आई गिरावट से आगामी दिनों में फुटकर में भी खाद्य तेल सस्ते होंगे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।विदेश के साथ घरेलू तिलहनों की फसल आने से खाद्य तेलों की थोक कीमतों में गिरावट आने लगी है। खाद्य तेलों की थोक कीमतों में पिछले दस दिनों में तीन से साढ़े तीन रुपये प्रति किलो की गिरावट आ चुकी है। आगामी दिनों में इनके दाम तीन से चार रुपये प्रति किलो और घटने की संभावना है। फुटकर में इस समय सरसों तेल का भाव 78-80 रुपये, मूंगफली तेल का 128-130 रुपये, सोया रिफाइंड तेल का 79-81 रुपये किलो चल रहा है। थोक भाव में आई गिरावट से आगामी दिनों में उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्य तेल मिल सकेंगे। दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव हेमंत गुप्ता ने बताया कि अर्जेंटीना, ब्राजील के साथ भारत में तिलहनों की आवक बनने से खाद्य तेलों के दाम घटने शुरू हो गए हैं। पिछले दस दिनों में थोक बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में 30 से 35 रुपये प्रति दस किलो की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को इंदौर में सोया रिफाइंड तेल 600 रुपये, हरियाणा में बिनौला तेल 550 रुपये, दादरी में सरसों तेल 585 रुपये, कांडला बंदरगाह पर पाम तेल 515 रुपये, आरबीडी पाम तेल 540 रुपये और राजकोट में मूंगफली तेल 735 रुपये प्रति 10 दस किलो रह गया। होली के बाद मांग और कम हो जाएगी, जिससे मौजूदा कीमतों में और भी 30 से 40 रुपये प्रति दस किलो का मंदा आने की संभावना है। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के भारत में स्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन फरवरी के अनुमान के मुकाबले 15 लाख टन ज्यादा करीब 700 लाख टन होने की संभावना है। जबकि अर्जेंटीना में 495 लाख टन पैदावार होने का अनुमान है। एंजेल कमोडिटी के सीनियर एग्री विश्लेषक बद्दरुद्दीन ने बताया कि पाम तेल का मुंबई पहुंच भाव शुक्रवार को घटकर 1,140 डॉलर प्रति टन (सीएंडएफ) रह गया जबकि 21 फरवरी को इसका भाव 1,255 डॉलर प्रति टन था। आरबीडी पामोलीन का मुंबई पहुंच भाव इस दौरान 1,300 डॉलर से घटकर 1,210 डॉलर प्रति टन (सीएंडएफ) रह गए। एमसीएक्स में अप्रैल महीने के वायदा अनुबंध में सोया तेल का भाव पांच मार्च को 653.80 रुपये प्रति दस किलो था जो 16 मार्च को घटकर 595 रुपये प्रति दस किलो रह गया। हालांकि नीचे भावों में मुनाफावसूली से शुक्रवार को 616 रुपये प्रति दस किलो पर कारोबार करते देखा गया लेकिन भविष्य में दाम घटने की ही संभावना है। साई सिमरन फूड लिमिटेड के डायरेक्टर नरेश गोयनका ने बताया कि घरेलू तिलहनों की आवक मंडियों में शुरू हो गई है जबकि आयातित खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। इसीलिए आगामी दिनों में खाद्य तेलों की कीमतों में मंदे की ही संभावना है। कृषि मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-11 में 182.19 लाख टन तिलहनों का उत्पादन होगा जबकि वर्ष 2009-10 में 157.29 लाख टन का उत्पादन हुआ था

India Food Ministry Proposes 15% Import Tax On Sugar - Officials

Mar 22 2011 12:26PM

NEW DELHI (Dow Jones)--India's food ministry has proposed imposing a 15% tax on imported refined sugar effective April 1 to protect local millers as the country's output of the sweetener is expected to exceed its consumption level, two senior government officials said Tuesday.

The South Asian nation allows tax-free sugar imports until March 31.

"A moderate import tax will discourage supplies from overseas," one of the officials told Dow Jones Newswires.

The officials spoke on condition of anonymity.

A final decision on this will be taken at a meeting of an Indian ministerial panel later Tuesday. The panel is also expected to consider allowing export of up to 500,000 metric tons of sugar. In December, the food ministry approved export of 500,000 tons of sugar, but the decision was put on hold due to concerns over food inflation.

The panel's decision is keenly awaited not just in India, where prices have fallen since January due to higher supplies, but also in international markets. Global sugar prices, which have climbed from last week's four-month low, remained directionless Monday ahead of the government's decision. The Intercontinental Exchange's benchmark May contract fell 0.8% to 27.48 cents a pound Monday.

India, the world's largest sugar consumer, is likely to produce 24.5 million tons of the sweetener in the year through September, up from around 19 million tons last year. The country consumes an estimated 22 million tons annually

FACTBOX-India budget expectations for food, commodities

Feb 17 (Reuters) - India is likely to increase subsidies on food in a Feb. 28 budget, a populist move that hurts public finances but promises political dividends for a ruling coalition trying to cool disquiet over high inflation.

Though India is moving away from its partly socialised economy after embracing free market reforms in the 1990s, removing subsidies has always been a tough call as they protect millions of poor voters who determine who governs.

Its policies have led to big stockpiles of rice and wheat, but the government has often wrestled with the question of how to distribute -- free handouts defer long-term solutions and erratic monsoons and global supplies raise risk in cutting stocks.

As regional economies grapple with soaring inflation, the cost of food for families in Asia's third-largest economy has risen in high double-digit percentage terms for months, prompting the use of export bans and lower import duties.

Here are some facts about subsidies and expectation on the budget on food as well as main commodities:

FOOD

India provides cheap grains and lentils to nearly 180 million poor families through a public distribution system that will cost nearly $12.6 billion in the year to the end of March 2011, about 1 percent lower than the previous year.

The subsidy accounts for about 5 percent of the budget.

When Finance Minister Pranab Mukherjee presents the budget, official sources say, he is expected to increase the food subsidy bill by more than 20 percent to about $15.5 billion with an eye on important state elections over the next year.

The government is also likely to spend more on increasing efficiency of storage and transport of staples.

Excise or production tax on processed food could be cut.

The government is drafting a food security law that would provide the poor with even cheaper grains, estimated to cost an additional $2 billion each year. But it is unlikely the budget would provide for it before the bill is passed.

-- Wheat and rice: The government may announce incentives such as an interest subsidy to boost storage capacity, routing such measures through Food Corp. of India, the main grain procurement agency. Overflowing bins have forced the government to store grains under tarpaulin, leading to some rot and decay.

-- Sugar: India, the world's top consumer and the biggest producer behind Brazil, has yet to decide on exports of 500,000 tonnes of sugar under the Open General Licence (OGL) scheme, and the budget may touch upon this issue.

With focus now on containing high food prices, the government may announce steps to ease stock limits for traders and bulk consumers. India allows duty-free imports of sugar, despite bumper output in 2010/11

- Edible oil: The government may reduce the 7.5 percent import tax on refined vegetable oils in line with duty-free imports of crude edible oils. More than half of India's edible oil demand is met by imports.

The government may also explore options like curbing oilseed futures and cutting cooking oil taxes. India allows futures in edible oils and oilseeds and one option the government could explore as a further step to control prices is to curb futures trade as in 2008 when it briefly banned soyoil futures.

-- Lentils: India's annual pulses demand is more than 18 million tonnes, a sixth of it met by imports. Duty-free imports could continue and such supplies could also be exempt from all taxes levied by state governments and various local bodies that vary between 1 percent and 2 percent.

A 15 percent subsidy to state-run agencies for pulses imports is likely to continue. An export ban ordered in 2006 is also likely to continue.

METALS/MINERALS

-- Iron Ore: The federal government may increase export duty on iron ore to limit shipments and boost the availability for domestic steel makers. Exports are a contentious issue for the rapidly growing economy -- Karnataka state bans them.

-- Gold/Precious Metals: Searching for extra revenue, the government may raise customs duty on gold and silver. Import duty on gold in India, the world's largest consumer of the yellow metal, was increased to 300 rupees per 10 grams in February last year. Import duty on silver was raised to 1,500 rupees per kg.

-- Non-Ferrous Metals: The federal government charges a flat 5 percent import duty on shipments of non-ferrous metals like copper, aluminium, lead, zinc, and tin, and including ores. The government may reduce the import duty to zero as record prices of industrial metals are hurting manufacturers of finished goods.

-- Coal: The federal government may reduce the import duty on coal to nil from 5.15 percent to increase shipments in the power-hungry nation.

-- Steel: The government may raise the import duty on hot rolled coils to 10 percent from 5 percent to encourage the growth of the domestic industry

FACTBOX-India budget expectations for food, commodities

Feb 17 (Reuters) - India is likely to increase subsidies on food in a Feb. 28 budget, a populist move that hurts public finances but promises political dividends for a ruling coalition trying to cool disquiet over high inflation.

Though India is moving away from its partly socialised economy after embracing free market reforms in the 1990s, removing subsidies has always been a tough call as they protect millions of poor voters who determine who governs.

Its policies have led to big stockpiles of rice and wheat, but the government has often wrestled with the question of how to distribute -- free handouts defer long-term solutions and erratic monsoons and global supplies raise risk in cutting stocks.

As regional economies grapple with soaring inflation, the cost of food for families in Asia's third-largest economy has risen in high double-digit percentage terms for months, prompting the use of export bans and lower import duties.

Here are some facts about subsidies and expectation on the budget on food as well as main commodities:

FOOD

India provides cheap grains and lentils to nearly 180 million poor families through a public distribution system that will cost nearly $12.6 billion in the year to the end of March 2011, about 1 percent lower than the previous year.

The subsidy accounts for about 5 percent of the budget.

When Finance Minister Pranab Mukherjee presents the budget, official sources say, he is expected to increase the food subsidy bill by more than 20 percent to about $15.5 billion with an eye on important state elections over the next year.

The government is also likely to spend more on increasing efficiency of storage and transport of staples.

Excise or production tax on processed food could be cut.

The government is drafting a food security law that would provide the poor with even cheaper grains, estimated to cost an additional $2 billion each year. But it is unlikely the budget would provide for it before the bill is passed.

-- Wheat and rice: The government may announce incentives such as an interest subsidy to boost storage capacity, routing such measures through Food Corp. of India, the main grain procurement agency. Overflowing bins have forced the government to store grains under tarpaulin, leading to some rot and decay.

-- Sugar: India, the world's top consumer and the biggest producer behind Brazil, has yet to decide on exports of 500,000 tonnes of sugar under the Open General Licence (OGL) scheme, and the budget may touch upon this issue.

With focus now on containing high food prices, the government may announce steps to ease stock limits for traders and bulk consumers. India allows duty-free imports of sugar, despite bumper output in 2010/11

- Edible oil: The government may reduce the 7.5 percent import tax on refined vegetable oils in line with duty-free imports of crude edible oils. More than half of India's edible oil demand is met by imports.

The government may also explore options like curbing oilseed futures and cutting cooking oil taxes. India allows futures in edible oils and oilseeds and one option the government could explore as a further step to control prices is to curb futures trade as in 2008 when it briefly banned soyoil futures.

-- Lentils: India's annual pulses demand is more than 18 million tonnes, a sixth of it met by imports. Duty-free imports could continue and such supplies could also be exempt from all taxes levied by state governments and various local bodies that vary between 1 percent and 2 percent.

A 15 percent subsidy to state-run agencies for pulses imports is likely to continue. An export ban ordered in 2006 is also likely to continue.

METALS/MINERALS

-- Iron Ore: The federal government may increase export duty on iron ore to limit shipments and boost the availability for domestic steel makers. Exports are a contentious issue for the rapidly growing economy -- Karnataka state bans them.

-- Gold/Precious Metals: Searching for extra revenue, the government may raise customs duty on gold and silver. Import duty on gold in India, the world's largest consumer of the yellow metal, was increased to 300 rupees per 10 grams in February last year. Import duty on silver was raised to 1,500 rupees per kg.

-- Non-Ferrous Metals: The federal government charges a flat 5 percent import duty on shipments of non-ferrous metals like copper, aluminium, lead, zinc, and tin, and including ores. The government may reduce the import duty to zero as record prices of industrial metals are hurting manufacturers of finished goods.

-- Coal: The federal government may reduce the import duty on coal to nil from 5.15 percent to increase shipments in the power-hungry nation.

-- Steel: The government may raise the import duty on hot rolled coils to 10 percent from 5 percent to encourage the growth of the domestic industry

VEGOILS-Palm oil prices dip as traders eye China on import tax

Fri Feb 18, 2011 11:56am IST

* Volatility set to continue in 2011 -analyst

* Palm oil set for biggest weekly loss in 6 months

By Michael Taylor

JAKARTA, Feb 18 (Reuters) - Malaysian palm oil futures

reversed gains to slip into negative territory on Friday, taking

direction largely from other oil markets, as traders watched for

possible food import tax changes in China.

The benchmark May 2011 crude palm oil contract on

Bursa Malaysia Derivatives fell 0.2 percent to 3,715 Malaysian

ringgit ($1,219) a tonne after touching a low at 3,688 ringgit.

Overall, traded volume stood at 7,042 lots of 25 tonnes

each, compared with a total of 20,321 lots on Thursday.

"This morning, all other markets are raised," said one

trader. "From crude oil to Dalian, so we've seen some selling

pressure."

"The trading range is very big -- 100 ringgit," he added.

Chicago soybean futures fell 0.8 percent on Friday and corn

lost around half a percent as expiry of March options later in

the day pressured the grain markets.

On Feb. 10, palm oil prices touched 3,967 ringgit, a peak

not seen since March 2008, on concerns that seasonally heavy

rains have stalled harvesting in top producers Indonesia and

Malaysia.

"We expect huge palm oil price volatility in 2011 as global

oilseed and edible oil inventories are at multi-year lows and

there is little room for error," Credit Suisse said in a note.

"Palm oil prices will swing depending on news flow on

weather," the note added. "Palm oil prices could touch 4,000

ringgit a tonne again, but we strongly believe that this price

is unsustainable for a long period of time."

Prices this week have fallen around 6 percent in

volatile trading sessions, on a mixture of profit taking

and worries that prices had overrun the bullish fundamentals.

The palm oil benchmark is set to notch its biggest weekly

loss since August 2010.

CHINA IN FOCUS

On Thursday, the catalyst for losses, as prices hit a three

week low at 3,648 ringgit, was talk of a possible cut in a range

of import taxes in China.

Malaysian and Singapore traders dealing with China said

Beijing may reduce import duties for soybean oil to 5 percent

from 9 percent and cut soybean import taxes to 1 percent from 3

percent while keeping palm oil duties at 9 percent.

The most-active Sept 2011 soyoil on the Dalian

Commodity Exchange eased to 10,466 yuan versus an open

at 10,560 yuan.

"Yesterday's fall caused by rumours about soybean import tax

cut is just a kneejerk reaction, but I think the cut could

happen anytime," said Zhang Juan Cong, an oil analyst with Dadi

Futures in China southern city of Hangzhou.

"No matter what the new tax will be, supply-demand

fundamentals won't change in the short term."

Global palm oil production stands at about 45 million tonnes

per year, with China buying around 7 million tonnes.

India soybean up on U.S mkt, soyoil on palm

MUMBAI | Thu Jan 13, 2011 12:36pm IST

Jan 13 (Reuters) - Indian soybean futures rose on Thursday afternoon, buoyed by an overnight rally in the U.S market, while soyoil edged higher tracking Malaysian palm, analysts said.

Rapeseed futures erased early gains as expectations of a rise in output hit sentiment, they said.

"Higher production estimate is not allowing rapeseed to rise, but short-term outlook for soybean and soyoil is positive. Still there is scope for upside," said Ankita Parekh, analyst at Geojit Comtrade.

At 12:24 p.m., Malaysian palm oil futures KPOc3 were up 1.32 percent at 3,698 ringgits per tonne, while the U.S. soy futures Sc2 were down 0.04 percent at $14.14-½ per bushel, after rising 4.3 percent in the previous session.

The USDA, in its monthly report, reduced its estimate for last fall's U.S. corn and soybean harvests, trimmed its corn and soy output forecast for drought-hit Argentina, and cut its wheat production view for flood-hit Australia. [ID:nN12190436]

At 12:24 p.m., February soybean NSBG1 on India's National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) was up 1.08 percent to 2,436 rupees per 100 kg, after rising to 2,462 rupees in morning trades.

The contract may test resistance at 2,474 rupees, Parekh said.

India's oilmeal export jumped 94 percent in December from a year earlier, its sixth straight monthly rise, on robust demand from traditional buyers in Japan, Vietnam and Indonesia, data from a leading trade body showed. [ID:nSGE70604W]

February soyoil NSOG1 was up 0.27 percent at 640.7 rupees per 10 kg, while January rapeseed NRSF1 dropped 0.42 percent to 545.5 rupees per 20 kg.

Rapeseed area in top producing Rajasthan state went up 24 percent to 2.75 million hectares, while the current weather conditions have boosted yield prospects for the country's main winter oilseed crop

Malaysia's 2011 palm oil output to cross 17.5 mln T

Fri Jan 7, 2011 6:49pm IST

* Output to jump as mature palm plantations start production

* Malaysia got no request from Thailand for palm imports-min (Adds quote, details)

By Ratnajyoti Dutta

NEW DELHI, Jan 7 (Reuters) - Palm oil output in Malaysia, the world's second-biggest producer, is likely to top 17.5 million tonnes this year as more mature plantations start production, the country's deputy minister of plantation said on Friday.

"This year, production could be more than (the) likely 17.5 million tonnes (produced) in 2010," Dato' G. Palanivel, who is on an official visit to New Delhi told a news conference.

Higher output in Malaysia may help lower benchmark prices in Kuala Lumpur, helping large importers such as India, which buys almost half of its annual demand of about 16.5 million tonnes.

Lower prices also augur well for large Asian economies that are battling high food inflation.

Palm and palm products constitute nearly 80 percent of India's annual imports and the country mainly buys RBD palmolein from Malaysia.

Palm oil prices in Kuala Lumpur rallied to a 33-month high earlier in the week as heavier-than-usual rains stalled harvesting in top producers Indonesia and Malaysia, while dry weather slowed soy planting in South America, raising concern over tight supplies.

On Friday, March 2011 crude palm oil contract KPOc3 on the Bursa Malaysia Derivatives fell as much as 2.7 percent on profit-booking to settle at 3,761 ringgit ($1,224.483) a tonne. [ID:nL3E7C70PR]

The Malaysian Palm Oil Board would release last year's final output figures on Jan. 10, said M. Nagarajan, an under secretary in the Malaysian government.

Palanivel said Malaysia had not received any request from Thailand for palm oil supplies. There were some market chatter about Thailand planning to import 30,000 tonnes of Malaysian palm oil as part of its efforts to stave off higher food inflatio

Malaysia 2011 Palm Oil Output Seen At 17.5 Mln-17.8 Mln Tons - Malaysia Official

Jan 7 2011 5:38PM

NEW DELHI (Dow Jones)--Malaysia expects its palm oil output in 2011 to rise to 17.5 million-17.8 million tons on higher yields, a senior Malaysian government official said Friday.

The country is estimated to have produced 17.0 million-17.5 million in 2010, Under Secretary M. Nagarajan told reporters.

The final production figure of 2010 is expected on Jan. 10, he added.

Last month, the government-linked Malaysian Palm Oil Board said it expected palm oil output for 2011 may rise only a tad from last year's 17.2 million tons as Malaysia plans to chop down more unproductive trees.

Malaysia aims to cut 365,000 hectares of oil palm trees older than 25 years in a bid to boost national average yields, which have remained stagnant at around 4.08 tons per hectare for the past 20 years, and has fallen behind major producer Indonesia, since 2007.